काठमाडौं, १ माघ । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति अझै नतोकेपछि आगामी वैशाखमा नहुने निश्चितप्रायः भएको छ । चुनावको मिति कम्तिमा सय दिन अघि तोकेमा तयारी गर्न सकिने आयोगले यसअघि नै स्पष्ट पारिसक्दा अझै नतोक्दा यस्तो संकेत मिलेको हो ।
संविधानमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको २ महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभाको हकमा फागुनमा अवधि सकिन लागेको १९ सिटका लागि १२ माघमा चुनाव तय भइसकेको छ । तर, स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठमा सकिन लाग्दा अझै मिति तोकिएको छैन ।
चुनाव टारेर स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाउन लागेको आरोप नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाइसकेका छन् । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि यस्तै आरोप लगाए । एमाले स्थानीय निकायको चुनाव जनप्रतिनिधि बहाल नै रहेको अवस्थामा होस् भन्ने चाहिरहेको छ ।
स्थानीय निकायमा एमालेको बढी जनप्रतिनिधि छन् । देशभरको जनप्रतिनिधिको संख्यामा कम्युनिस्ट पार्टीबाट जितेकाहरु बहुसंख्यक छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेर चुनाव गराउनेले सत्ताबाट लाभ लिन सक्छ ।
देशका महानगरपालिकाहरुमा एमालेबाट काठमाडौं र पोखरा, काँग्रेसबाट विराटनगर र ललितपुर, माओवादी केन्द्रबाट भरतपुर र जसपाबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुखहरु छन् । देशका मुख्य नगरपालिकाहरुमा एमालेको वर्चश्व छ । यसकारण पनि सत्ता पक्ष स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई पछि धकेल्न खोजिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सोही अवधिभित्र गरिसक्नुपर्छ । अब स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सँगै गर्नेबारे समेत सत्तापक्षभित्र छलफल भएको बुझिएको छ ।
कात्तिक या मंसिरभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नेबारे समेत छलफलहरु बढेका छन् । सत्तामा रहेको दलहरु मिलेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने सम्भावना कम छ । काँग्रेसभित्र १२ माघको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि तालमेल नहुने अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान पनि स्थानीय निर्वाचनतर्फ भन्दा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा छ । यसकारण स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा भइरहेको छैन ।
स्थानीय निकायको कार्यकाल
आयोगले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिन लागेको छ । चुनाव वैशाखभित्र हुन नसके संवैधानिक संकट आउनसक्ने आशय निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।
५ जेठ २०७९ मा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस अवधिभित्र चुनाव सम्पन्न नभए स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा पर्नेछ । तर, कानूनको अभावले कतिपय कार्य ठप्प हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा संविधान तथा कानूनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान पनि छैन । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक संकट आउनसक्ने आयोगको आशय देखिन्छ ।
आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन गरिने कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन नहुने वा वैकल्पिक पद्धतिबाट सरकार सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्था छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षले गर्न सबै सिफारिश लगायत कम्तिमा ७२ महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको छ ।-File Photo
