काठमाडौं, माघ ३ । हुलाक सेवालाई संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने राज्यका लागि यो अर्थहीन बोझ भइरहनेछ । वार्षिक साढे ३ अर्ब खर्च गरेर सरकारले यसलाई आजसम्म पालेरै राखेको छ । तर, हुलाक सेवालाई ‘संस्थागत पुनःसंरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने’ उद्देश्यका साथ मस्यौदा गरिएको विधेयक डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा पेन्डिङ छ ।
हुलाक क्षेत्रमा भएको लगानीबाट राज्यले समुचित लाभ लिन सकेको छैन । राज्यका निकाय सबै आर्थिक लाभका लागि हुनुहुन्न, तर आवश्यकताको आधारमा त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हुलाक क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ५० करोड खर्च भएकोमा आम्दानी भने मुस्किलले ५० करोड भएको, कुल खर्चमा कर्मचारीको तलब–भत्तामा हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, हुलाक सेवामा करिव १६ हजार अधिक जनशक्ति रहेकोमा आधाभन्दा बढीलाई यथेष्ट काम नभएको र दरबन्दी आधाभन्दा बढी रिक्त रहेको अवस्था छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
