काठमाडौं, माघ ४ । नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था बिजोग देखिएको छ । नेकपाको सरकार हटेर गठन बन्धन सरकार बनेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिश्चिततासमेत थपिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरू भएको ६ महीना पूरा हुँदा राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेको छैन । वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइसकिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ लाख ५ हजारले रोजगारी पाउन भन्दै रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार रोजगार पाएकाहरूले प्रतिदिन ५ सय ७७ का दरले सय दिन बराबरको पारिश्रमिक पाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण नियमावली संशोधनमा भएको ढिलाइ रहेको सहसचिव घिमिरेले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका–२०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब कार्यक्रम कार्यान्वयनले गति लिने उनको भनाइ छ ।
हिमाल, पहाड तराईमा एउटै ज्यालादर कायम भएकाले संशोधन गरी त्यसलाई व्यावहारिक बनाइएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
