नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
आज बिहिन नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’मा पत्रकार ऋषि धमलासँग बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कुराकानीका क्रममा उनले भने,‘सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्छ । हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो संबोधनको क्रममा पनि एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ । हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छौं । त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र निर्वाचन हुन्छ, हुनुपर्छ ।’
प्रस्तुत छ नेता पौडेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
नेपाली काँग्रेस निर्वाचनको लागि डराएको हो ?
चुनावको लागि डराउने कुरा छैन् । यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्छ । हिजो प्रधानमन्त्री ज्यूले आफ्नो संबोधनको क्रममा पनि एक वर्ष भित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ । हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छौं । त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र निर्वाचन हुन्छ, हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन चाहीँ कहिले गर्नुहुन्छ ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको रिक्तता हुनुहँुदैन । त्यसैले स्थानीय तह रिक्तता नहुनेगरि निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न हुन्छ ।
उसोभए वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा नेपाली काँग्रेस हो ?
सबै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनपनि सक्छ । तर, स्थानीय तहको रिक्तता नहुने व्यवस्था भएको कारणले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सबै कुरा हुन्छ । निर्वाचन हुँने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपनि आवस्यक रहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ स्थानीय निर्वाचन पनि समयमा नै हुन्छ ।
समय भनेको कहिले हो ? वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो ?
त्यहि त मैले भने नि संवैधानि व्यवस्था अनुरुप यसको रिक्तताको कुनै संभावना रहेको छैन् । वैशाख भित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जुन व्यवस्था छ । त्यसअनुसार निर्वाचान गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । मैले अगाडी पनि भने हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडी बढेका छौं । हामी प्रारम्भमा रहेका छौं । अहिलेको अवस्यामा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नभएपछि प्रारम्भमा नै त्रुटि जस्तो देखिन्छ । त्यसकारणले सबै तहको निर्वाचन गर्नसक्ने अवस्था भयो भने त्यो पनि संभावना हुनसक्छ । त्यसो हुन सकेन भनेपनि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा हुनुपर्छ ।
सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न संवैधानिक चुनौति छैन ?
नेपाली काँग्रेस संसद पूर्ण अवधी चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । हिजो केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको अवस्थामा त्यसो गर्नु हुँदैन् । संसद पूर्ण अवधि चल्न नदिएर बिघटन गरे पुनः अस्थिरता निम्तिन सक्न भनेर हामीले भनेका हौ । त्यसका कारण संसदको पूर्ण अवधि जति छ । त्यो पुर्ण रुपमा चल्न दिनुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको धारणा हो । तर, अहिलेको अवस्थामा जुन प्रकारले संसदमा ताला लाएजसरि अवरुद्ध गरिदै आएको छ, यो चाही असाधै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हो । संसद नै चल्न नदिने, संसदबाट समस्याको समाधान खोज्ने यो व्यवस्थाको मुख्य विषय हो । हुन त केपी शर्मा ओलीले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक संसद विघटन गर्नुभएको हो । त्यसैले उहाँ संसदको निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुँदैन् । तरपनि हाम्रो आग्रह के हो भने संसदलाई पूर्ण अवधि चल्न दिएर सबै समस्याको हल संसदबाट खोलिनुपर्छ । स्थानीय तह सम्बन्धको विषयमा पनि संसदमा छलफल गर्न जरुरी छ । तर, आफ्नो भनेको भएन भने संसद बन्द गर्ने खालको प्रवृतिले व्यवस्थामा नै आँच आउन सक्छ । संसद नै चल्न नदिने हो भने निर्वाचनमा जाहौं भन्ने भनाई अहिले चलिरहेको छ ।
निर्वाचनमा जान तपाईंहरुलाई संवैधानीक संकटहरु छन् नि होइन् ?
मेरो भनाई नै त्यहि हो । तर, संसद नै चल्न नदिने काम भइरहेको छ । मुलुकमा जल्दाबल्दा धेरै विषयहरु छन् । संसदमा छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने ठाउँमा संसदनै बन्द गर्ने हो त ? असहमतिहरु हुन्छन् । आफ्नो पक्षबाट कुनैपनि विषयमा सहि र गलत भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । तर, ति असहमतिलाई सहमतिमा पुर्याउने हो । संसद चल्न नदिने कुरा पूर्णरुपमा गलत रहेको छ । त्यसैले संसद सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय सहमति अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु आजको अवस्यकता हो ।
नेपाली काँग्रेस प्रचण्डले जे भन्नुभयो त्यहि गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
त्यसो होइन् । हामीले संस्थागत हिसाबमा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा हुने कुरालाई रोकेका छैनौं । स्थानीय निर्वाचन समयमा हुनुपर्छ । मैले अघि नै भने नि हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न आएका हौं । अहिले हामीले जे काम गर्ने छौं त्यो नजिरको अवस्थामा बस्नेछ । त्यसैले मैले पटकपटक भनिरहेको छु । स्थानीय निर्वाचन समयमा नै हुनुपर्छ ।
तर, गठबन्धनले नै संविधान मिचेको छ भन्छन् ?
होइन्, अहिले निर्णय नै भएको छैन् । संविधान मिच्यो भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? त्यो त छलफल मात्र भएको विषय हो ।
तपाईंहरुले तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भनिरहनुभएको छ । त्यो पनि संविधान भन्दा बाहिरको कुरा होइन र ?
हामीले अहिलेको अवस्थामा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । कुनै पनि निर्णय गरिसकेका छैनौं । हामीले संविधान भन्दा बाहिर नगएर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा काम गर्नेछौं ।
देशमा अर्बौंको भ्रष्टचार भइरहेको छ । तर, तपाईंहरुले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुन्छ भनेर एकैपटक गरौं भन्नुहुन्छ । यो के गर्न खोज्नुभएको हो ?
भ्रष्टचार भइरहेको छ । त्यसकारणले मितब्यिता अपनाउनु आवस्यक छैन् भन्ने त होइन् नि । म त व्यक्तिगतरुपमा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन हुन्छ भन्ने पक्षमा रहेको छु । तर, वहसमा आउका विषयहरुसँग जोडेर मैले यहाँ उल्लेख गर्न मात्र खोजेको हो । यसले संवेधानिक व्यवस्था कुल्चिन्छ भन्ने पनि होइन् । मुलुकमा मितब्यिता अपनाउने कतिपय पक्षहरु छन् । त्यो पक्षमा सरकार गम्भिर हुने र त्यस अनुसार अगाडी बढ्ने कुरालाई पनि गलत रुपमा हेरिनु हुँदैन् । तर, अहिले नै यसरी जाने भनेर काँग्रेसले भनिसकेको अवस्था पनि छैन् । त्यसकारणले अहिले संसद नचलेको कारणले संघिय निर्वाचनको विषय बाहिर आएको हो । यसको समाधान संसद सुचारु गर्ने हो । त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा गर्ने । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय आवस्यकता यहि हो ।
उसोभए वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ?
अहिले हाम्रो संवैधानिक बाध्यता त्यसअनुसार रहेको छ र हुनुपर्छ ।
शेरबहादुर देउवाको छ महिने कार्यकाल कस्तो रह्यो, उहाँ सफल हुनुभयो ?
हामी कुनैपनि सरकारसँग सन्तुष्ट हुने स्थिति रहेको छैन् । तर, अघिल्लो सरकारले जुन विरासत छोडेको थियो । जुन खालको भद्रगोल अवस्था रहेको थियो । यो छ महिनाको बिचमा नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक अधिवेशन पनि भएको स्थिति हो । कोभिड पनि बढेको अवस्था रहेको छ । यस्तो सबै कुराको विश्लेषण गर्दा छ महिनामा सरकार असफल भयो भन्ने स्थिति छैन् । तर, जुन खालको अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस अनुसार भएको पाइदैन् । अब प्रधानमन्त्री ज्यू सरकारको प्रभावकारिता अगाडी बढाउने कार्यमा अगाडी बढ्नुहुन्छ । हिजो उहाँले प्रस्तुत गरेका कुराहरु तथ्यगत रहेका छन् । कोभिडको खोप सबै नेपाली जनतामा पुर्याउने काम सरकारको हो । त्यो काम सरकारले चाँडो गर्नेछ । त्यसैले मलाई लाग्छ आगामी दिनमा सरकारको प्रभावकारिता थप बढ्नेछ ।
