काठमाडौं, ८ माघ । बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको भन्दै समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने–‘हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । निर्वाचन भनेको हाम्रो आधारभूत कुरा हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको जनताद्धारा शासन गर्ने कुरा हो । आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत स्वयम शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने हो । यसको महत्वपूर्ण पाटो हो–निर्वाचन । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन भएन भने त मेरुदण्ड भाँचिन्छ नि, अनि पक्षघात हुन्छ । त्यसो हुँदा मुलुक यसको शिकार हुन्छ ।’
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘निर्वाचनकेन्द्रित’ विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै महतोले मुलुकभर ७६१ सभा/सरकार रहेको उल्लेख गर्दै यी सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध भएपनि सबै स्वायत्त रहेको सुनाए । उनले भने,‘सबै सरकारको कार्यकाल तय भैसकेको छ। यसलाई कसैले पनि तलमाथि पार्न सक्दैन् । स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ । यसको न एक दिन न बढि, न एक दिन घटी गर्न मिल्छ, संविधानमा संसद् पनि ५ वर्षसम्म विघटन गर्ने कुरा छैन् । स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघि ०७४ मा भएको थियो । देशभरिका स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक सम्भव छैन् । असोजमा निर्वाचित भएकाको ६ महिना अधिकार कटौती हुने हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिए, त्यो अमान्य हुन्छ । संविधानमा ब्लण्डर छ । कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नु भनेको छ । संविधान बनाउँदा र निर्वाचन ऐन बनाउँदा कपी एण्ड पेष्ट गर्दा यस्तो समस्या आयो ।’
उनले चरण–चरणको निर्वाचन प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मात्रै हुने पनि उल्लेख गरे । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन चरण–चरणमा परिकल्पना नगरेको उनको भनाई छ । उनले भने–‘जुन जुन मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो, त्यही त्यही मितिमा हुनुपर्छ । तत्कालै संसद्को निर्वाचन गर्न सकिँदैन् । संविधानले नै संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष भनेको छ । सर्वोच्चले पनि त्यही फैसला गरेको छ । सबै दल मिलेर निर्वाचन गए भने के हुन्छ ? केही पनि हुँदैन् । प्रतिनिधिसभा स्वयमले पनि कानून र ऐनभन्दा बािहर जान मिल्दैन् ।’
