काठमाडौं, ८ माघ । बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले निर्वाचन नागरिकतन्त्रको ‘कोर–भ्याल्यु’ भएकोले संविधानमा लेखिएको कुरा लागु हुने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर संविधानले नै भनेकोले यसबाट दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘निर्वाचनकेन्द्रित’ विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘विषम परिस्थितिमा यो ६ महिनाको अवधि हो । यो टेकेर निर्वाचन लम्ब्याउन पाईँदैन् । आजको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यो मुलुकमा असफल भएको छ । दुई तिहाईको सरकार टिक्न सकेन् । अदालतले प्रधानमनत्री तोक्ने काम गरेको छ। न्यायालयको अवस्था यस्तो छ । समग्रमा हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली पैसामा आधारित छ । पैसा नहुनेले निर्वाचन जित्दैनन् । मूलतः निर्वाचन पैसा र छलकपटमा आधारित छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि ई–भोटिङबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
भण्डारीले मुलुकमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सांसदहरुको संख्या पनि घटाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘११० को संख्यामा सांसदको संख्या र ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाए हुन्छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने क्लिनचिट नभएसम्म निर्वाचन लड्न दिनुहुँदैन् । यसको लागि नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ । क्लिन–चिट नलिई निर्वाचनमा जान मिल्दैन् । आजको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । यसको ठूलो स्रोत भनेको निर्वाचन नै हो । त्यसैले यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
उनले स्थानीय तहलाई धेरै राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखे । स्थानीय तह नागरिकले सेवा लिने ठाउँ भएकोले यसमा राजनीतिकरण गर्नु गलत हुने उनको टिप्पणी छ ।
