काठमाडौं, ८ माघ । अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले एउटै मितिमा तीनै तहको निर्वाचनको गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले भने–‘एउटै मितिमा तीन तहको निर्वाचन व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि उचित छैन् । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन नै तीन चरणमा गर्नुपर्यो । एउटै मितिमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने कुरा संवैधानिक र व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन् । यो प्रस्ताव कपटपूर्ण देखिन्छ ।’
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘निर्वाचनकेन्द्रित’ विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आईसकेको सुनाउँदै सरकारले यसमा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने–‘यो त संवैधानिक र कानूनी बाध्यता छ । जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब आएर तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु भनेर कुरा गर्नु यो षड्यन्त्र हो । संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन कल्पना गरेको छैन् । जेठ ५ गते स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदैछ । संविधानको धारा २२५ को मर्मअनुसार चल्नुपर्छ ।’
उनले ६ महिनासम्म स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिहरुविहीन बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्नेगरि संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्न । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरियोस । हामी लोकतन्त्रलाई छलकपट बनाएको हेर्न सक्दैनौं । मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले हो । दलहरुले आफ्नो अनुकुलमा चुनाव गराउने र आफ्नो प्रतिकुलतामा नगराउने गर्नुहुन्न ।’
प्रतिनिधिसभाको विघटन अहिले सम्भव नभएको त्रिपाठीको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्भव छैन् । अदालतले नै परमादेश जारी गरेको छ । अर्ली–ईलेक्शनको कुरा गर्नु गलत हो । सरकारले विश्वासको मत लिईसक्यो । यो सरकार पूरा कार्यकाल चल्नुपर्छ । बीचमै छोड्न पाउँदैन । प्रादेशिक सरकार पनि भंग गर्न पाईँदैन ।’
उनले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनको मिति तोक्ने काम निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने र यो नै राम्रो हुनेपनि आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
