काठमाडौं, माघ १३ । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठह¥याएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्दै संघीय निजामती सेवामा फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । यो आदेशपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपनाप्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजालसले सो आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरू फेरि संघीय तहमा फर्किएका थिए । पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेशसमेत बदर गरेकाले उनीहरू समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएकोमा रिट निवेदनमा सो ऐन संविधानविपरीत रहेको भनी जिकिर लिएको अवस्थासमेत नदेखिएको साथै, संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले लोकसेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन हुनुपर्ने भनी गरेको दाबी मनासिव नहुने भनी व्याख्या गरेको छ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले आफूहरू संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकाले स्वतः संघमा कायम हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
संघीयता कार्यान्वयनको विशेष संवैधानिक परिस्थितिको सन्दर्भमा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएको देखिएको, उनीहरूको हकमा हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै सेवासम्बन्धी मुख्य कानुन रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू जारी भई नसकेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
‘संघीय स्वरूपको नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक, आर्थिक शक्ति निक्षेपीकरण भएको, त्यसको समुचित प्रयोगका निमित्त स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका निमित्त कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने देखियो’ सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
