काठमाडौँ, १३ माघ: सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु दिंदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशतमात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । यससँगै अब ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने भएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले खतिवडाको निर्णय उल्ट्याएको हो ।
गत मंसिर २१ गते बसेको इजलासले गरेको फैसलाको बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेको थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै पाँच प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको हो । कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दावी गरेको र प्रत्यर्थीहरुले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन ।’कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।-File Photo
