काठमाडौं, १३ माघ । ‘प्रतिष्ठित उद्दोगी’ को परिचय बनाएका पशुपति मुरारकाले राज्यलाई अरबौंको नोक्शानी पुर्याएको छताछुल्ल भएको छ । बैंक देखि सिमेन्टसम्म लगानी गरेका मुरारकाले सेटिङमा खानीको दोहन गर्दै आएका थिए ।
मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि. ले अनुमति लिएको भन्दा बढी स्रोतको दोहन गरेको पाइयो । खानी तथा भूगर्भ विभागले त्यसबारे रिपोर्ट नै बनायो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित टोलीले ३१ असार २०७६ मा रिपोर्ट पेश गर्दा मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्सले अनुमती लिएको भन्दा बढी स्रोतको दोहन गरेको खुलायो । त्यस अनुसार जरिवाना पनि उल्लेख गर्यो । झण्डै ५० करोडको जरिवाना किटान गरेको थियो ।
मुरारकासहित सिमेन्ट उद्दोगसम्वद्ध केहीले राजनीतिक तहबाटै चलखेल गरे । खानी तथा भूगर्भ विभागलाई प्रभावित पारे । फलस्वरुव अर्को समिति बनाएर स्रोत दोहनबारे छानविन गरियो । जयराज घिमिरे संयोजकत्वको अर्को समितिले मुरारकालाई केही लाख जरिवाना तिरे पुग्ने बनाइयो । ९ जना उद्दोगीहरुले जम्मा १८ लाख जरिवाना तिरे पुग्ने भयो ।
राजनीतिक प्रभावमा विभागबाट समिति नै बनाएर १५ जेठ २०७७ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा जम्मा १८ लाख तिरे पुग्ने बनाइएको थियो । योजनावद्ध तरिकाले १ अर्ब २६ करोडको जरिवाना घटाएर १८ लाखमा झार्न मुरारकाले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । उनको अर्घाखाँची सिमेन्टले राज्यको स्रोत अनुमती विना दोहन गरेर ठूलो राजश्व छलिरहेको थियो । त्यसले अझै निरन्तरता पाइरहेको बुझिएको छ ।
मुरारकाको प्रभावमा परेका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे पनि पछि बढुवामा परे । उनले सवा अर्ब जरिवाना घटाउन मुरारकासहित सिमेन्ट उद्दोगीहरुलाई साथ दिएका थिए । यसले पनि उनलाई विभागमै महानिर्देशक बन्न सजिलो बनायो ।
मुरारकासहित सेटिङमा सवा अर्बको जरिवानालाई झारेर १८ लाखमा झार्न भूमिका खेल्नेहरुमा सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्टका सञ्चालक सरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेकका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलका निपेश तायल, कन्चन क्वेरिजका भिमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुङ्गाका मानबहादुर श्रेष्ठ छन् । उनीहरु सबै अख्तियारको अनुसन्धानमा परेर मुद्दा समेत दायर भएको छ ।
मुरारकाले मात्र ४९ करोड ५४ लाख तिर्नुपर्ने थियो । विष्णुप्रसाद न्यौपानेले १६ करोड ३१ लाख, सदर गोयलले २० करोड ५० लाख र ऋषि अग्रवालले ११ करोड १७ लाख तिर्नुपर्ने थियो । तर, सेटिङमा जरिवाना घटाइएको अख्तियारले खुलाइसकेको छ । अख्तियारले यसको गहिरो छानविन गरी जरिवाना घटाउन अर्को समिति बनाएर १८ लाखमा झार्नेहरुबारे पनि पत्ता लगायो । १ अर्ब २४ करोड नोक्शान पुर्याएको अभियोगमा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राप्रसाद घिमिरेसहितका कर्मचारी र उद्दोगीमाथि अख्तियारद्वारा १२ माघमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाहरुमा भूगर्भ विभागका इन्जिनियर जयराज घिमिरे र उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकु्मार पोखरेल, इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारी छन् ।
