काठमाडौं, १४ माघ । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जति भाग्यमानी छन् चुनाव उनका लागि जहिले ठूलो चुनौती बनेर तेर्सिएको छ । उनका लागि कतिपय चुनाव ‘राजनीतिक एम्बुस’ बन्ने गरेको छ ।
चुनाव गर्न नसक्दा उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट असक्षमको ट्याग भिर्नुपरेको थियो । यो शब्दले उनलाई अहिले पनि पिरोल्ने गर्छ । २०५८ मा देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गरे । उनको यो कदम नेपाली काँग्रेस विभाजनको कारण बन्यो । न त चुनाव नै हुनसक्यो ।
चुनाव रोकिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोजमा देउवालाई असक्षम घोषणा गरी सत्ता हातमा लिए । यसलाई देउवालाई गम्भीर आरोपहरु लाग्यो ।
देउवाद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना पछि मात्र भयो । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । तर, देउवाले पुनः चुनाव गर्न सकेनन् । बरु देउवालाई अगाडि सारेर ज्ञानेन्द्र शाहले शक्ति हत्याउने मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्रीबाट हटाए । उनले असंवैधानिक कदम चाली प्रत्यक्ष शासन गरे ।
देउवाका लागि लामो समय प्रधानमन्त्री पद टाढा नै रह्यो । तर, २०७४ सालको आमनिर्वाचन गर्ने अवसर देउवालाई नै जुर्यो । चुनावमा देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले नराम्रो धक्का खायो । कम्युनिस्ट पार्टीहरु गठबन्धन बनाएर लडे । देउवाका लागि चुनाव फलिफाप भएन ।
अहिले देउवा फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन् । संविधान अनुसार २०७९ सालभित्र तीन तहको चुनाव गर्नुपर्ने देउवा आफैले भनेका छन् । तर, चुनाव धकेल्ने गतिविधिहरु भइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनका प्रचण्ड र माधव नेपाल चुनाव धकेलेर २०७९ सालको अन्ततिर पुर्याउन खोज्दैछन् । चुनाव धकेल्दा कतै २०५८ साल दोहोरिने त होइन ? प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । चुनावको विषय देउवाका लागि सुखद हुने गरेको छैन । यसपटक पनि देउवाका लागि चुनाव चुनौती बन्न थालेको छ ।
देउवा मात्र नभई नेपाली काँग्रेसविरुद्ध नै चुनाव अस्त्र बनाउन खोजिएको विश्लेषणहरु हुन थालेको छ । चुनाव धकेल्ने या अर्ली इलेक्शन गर्ने रणनीतिक गतिविधि देउवाका लागि चुनौती बनेको छ । कतै चुनाव देउवाका लागि एम्बुस बन्ने त होइन ?
त्यसै पनि निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्न आग्रह गर्न थालेको छ । उसले संविधान अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन ५ जेठ अगावै भइसक्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको चुनाव मंसिरमा भइसक्नुपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । यसकारण अर्ली इलेक्शन या ढिलो गरी हुने चुनावले संवैधानिक जटिलताहरु ल्याउन सक्छ । यहीबीच गैरराजनीतिक शक्तिले खेल्ने सम्भावना हुनसक्छ ।
