काठमाडौं, १८ माघ । सरकारले गत माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थल तथा सरकारी कार्यालयमा जान खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ । सरकारले लागु गरेको अनिवार्य खोपकार्डको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा निवेदकहरुले खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी भएकाले बदर गरी इच्छुक सबै नेपाली नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायत आवश्यक आदेश दिन निवेदकहरुले माग गरेका छन् ।
रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीलाई माघ ६ र पुस ३० गतेको निर्णय लागू नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन पनि सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरिएको छ । मुद्दा अदालतमा सोमबार दर्ता गरिएको हो ।
