माघ १९, काठमाण्डौ । अमेरिकी सरकारले २००४ देखि लागू गरेको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, एमसीसीमा नेपालले पाँच वर्ष अघि मात्रै प्रवेश पाएको हो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवाको चौथो कार्यकालमा नेपालले यो अनुदान कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको थियो । सुरुवाती सम्झौता अनुसार एमसीसीलाई संसदले पारित गर्नु पर्ने शर्त थिएन । तर, यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त अघि सारिएसँगै यो सम्झौता विवादमा तानिएको छ । यसप्रति शंका पनि बढाएको छ । हुनत एमसीसी सम्झौताका बारे बुझेरभन्दा पनि नबुझेरै विवाद गर्नेको संख्या पनि कम छैन ।
एकथरीले नेपाललाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यबाट यो अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अमेरिकी सरकारले यो दाबीलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ । हुनत यो सम्झौताको परस्पर प्रतिस्पर्धीका रुपमा चीनको बिआरआइ परियोजना अगाडि सारिएको छ । जसले गर्दा एमसीसी र बिआरआइ अहिले अमेरिका र चीन बीच जुंगाको लडाइँ बनेको छ । जसमा नेपाल समेत नचाहेरै फस्दै गएको छ । हुनत एमसीसी अनुदान हो भने बिआरआइ ऋण सहयोग ।
एमसीसी फिर्ता पठाएर बिआरआइमा हस्ताक्षर गरेको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाको गिर्दो आर्थिक अवस्थालाई अध्ययन गर्दा समेत हामीले कुन सहयोग स्वीकार्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छौँ । ठूला ठूला आर्थिक शक्ति भएका मुलुकको चेपुवामा परेको नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट पार्न नसकेको कारण पनि अहिले एमसीसी विवादको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय केही प्रभावशाली नेताले यो सम्झौता परिमार्जित नगरिकन संसदबाट पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् । यो सम्झौताका बुँदाहरुमा परिमार्जन गर्न अमेरिकी कांग्रेसले समेत अनुमोदन गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण परिमार्जन भएर एमसीसी पारित गर्ने सम्भावना निकै कम छ । यस्तो अवस्थामा सधैँ असल मित्रका रुपमा चिनिँदै आएको अमेरिकालाई चिढ्याउनुको सट्टा यो विषयलाई चाँडै किनारा लगाउनु पर्ने अवस्था छ ।
त्यो अवस्था स्वीकारको पनि हुन सक्छ अस्वीकारको पनि । उता सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल नै संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने विषयमा ध्रुवीकृत छन् । जसले गर्दा गठबन्धन मै भाँजो आउने समेत देखिएको छ । हुनत एमसीसीबाट आउने रकमले नेपालको आर्थिक अवस्थामा आकाश जमिनको फरक पार्दैन । तर, त्यसबाट निर्माण हुने पूर्वाधारले भने नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ । त्यसमाथि सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्दा समेत मित्रराष्ट्रको अनुदानलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साखमा भने कमी आउने पक्का छ । त्यसैले यो विषयलाई किनारा लगाउन सबै राजनीतिक दलले जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तथा भविष्यमा यस्ता समस्याबाट पार पाउन स्पष्ट परराष्ट्र नीतिको पनि खाँचो देखिएको छ ।
