काठमाडौं, माघ २० । संसद्मा दर्ता भएको एमसिसी सम्झौता दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को अडान छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्को साधारण बहुमतले पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
संसद्मा आउनैनपर्ने एमसिसी सम्झौता आएकाले छलफल र आवश्यक संशोधन गरी दुईतिहाइले पारित गर्नु उपयुक्त हुने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको धारणा छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट एक नेताको भनाइअनुसार एमसिसी संसद्मा लैजानुपर्ने विषय होइन, संसद्मा लैजानुनपर्ने विषय लगिएपछि दुईतिहाइले किन पारित नगर्ने भन्ने पार्टीको मुख्य प्रश्न हो।
एमसिसी जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ, एमसिसीलाई लिएर जनता विभाजित देखिएकाले यसमा संसद्का प्रमुख सबै दलको सहमति हुनुपर्ने ती नेताले बताए। यसबाट राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश पनि प्रवाह गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ।
सरकारले एमसिसी सम्झौता दुवै सदनबाट पारित गर्नेगरी प्रस्ताव संसद्मा लगेको छ। साधारण बहुमतले पारित गर्ने विषय प्रतिनिधिसभामा मात्र पेस गर्न सकिन्छ। संसद्को दुवै सदनले पारित गर्नुपर्ने हो भने दुईतिहाइ जुटाउँदा के फरक पर्दछ भन्ने एकथरी नेताहरूको भनाइ छ।
एमसिसी दुईतिहाइले पारित गर्ने हो भने एमालेको सहमतिबिना सम्भव छैन। संसद् अवरुद्ध गरिरहेको एमाले एमसिसी पारित गर्न कसरी मतदानमा सहभागी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर एमसिसीमा मतदान नगर्ने रणनीतिस्वरुप नै उसले संसद् अवरुद्ध गरेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट केही नेता बताउँछन्।
एमालेबाहेक प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १ सय ६५ र स्वतन्त्र दलका तीन गरी १६८ मत छ। स्वतन्त्र हैसियतमा राप्रपाबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मतदानमा सहभागी नहुने संकेत गरेका छन्।
यस आधारमा राप्रपासहित एमसिसीको पक्षमा १ सय ६३ मत देखिन्छ। दुईतिहाइ पुर्याउन १८१ मत चाहिने भएकाले १८ मत अपुग हुने देखिन्छ। यसका लागि प्रतिनिधिसभामा ९८ मत रहेको एमालेको सहयोग चाहिन्छ।
नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौता पत्र अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति भए कार्यान्वयन गर्न सकिने भनेर वाणिज्य करार गरिएको यो सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै दर्ता गराएको थियो। यसलाई दुईपक्षीय करारमात्र भनिएकाले सम्झौताको रूप दिएर संसद्मा अनुमोदनका लागि पठाउनु नै गलत भएको तर्क केही संविधानविद्ले गर्दै आएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
