काठमाडौँ, २२ माघ। कोरोनाविरुद्धको खोप सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले स्पष्ट पारेकी छिन् । प्रवक्ता डा. मिश्रले कोरोनाविरुद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रस्ट्याएकी हुन् ।
उनले यो नीति लिएपछि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड नै लाग्न सुरु गरेको बताइन् । प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘खोप कार्ड अनिवार्य किन गर्याे भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ । यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि आवश्यक पनि होइन । विगतको एक्सपेरियन्सले के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेसनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिन लिन नआएको अवस्था पनि छ । यदि तपाईंले पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने अझ विशेषगरी ओमिक्रोनभन्दा पहिलाको तथ्यांक हेर्ने हो भने खाेप केन्द्रहरू संचालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन् । ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदाखेरी भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो । अर्को कुरा के भनिएको छ भने कुनै सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधा घण्टाभित्र वा नजिकै खोप केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो हिसावले यसले के गर्छ भने यदि उसँग खोप कार्ड छैन भने पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो । यो चाँहि खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो । यो मिडियामा प्रचार भएजस्तो कसैलाई विभेद गर्न वा सेवा निषेध गर्नका लागि लिएको चाँहि हाेइन।’
