काठमाडौं, २४ माघ । आज बस्ने भनिएको न्याय परिषद्को बैठक स्थगित् भएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तीमा आज अपरान्ह १ः३० बजे बस्ने भनिएको बैठक स्थगित् भएको सुचना छ । न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीकाअनुसार परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी सम्भव अस्वस्थ भएको र बैठकमा उपस्थित् हुन नसक्ने भएकोले आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित् गरिएको हो ।
उता, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बोलाएका न्याय सेवा आयोगको बैठक पनि पटक-पटक स्थगित् हुँदै आएको छ । आयोगको बैठक प्रभावित पार्नको लागि आयोगका सदस्यहरु समेत रहको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले भूमिका खेलेको चर्चा छ। उनीहरुलाई यसअघि पनि बैठकमा सहभागी नहुनको लागि नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीले आग्रह गरेका थिए । कानून क्षेत्रका जानकारहरुले त कानूनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता बारको प्रवक्ताजस्तो भएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरेको महिनौं भैसकेको छ। तर, उनीहरुको आन्दोलन अहिले तुहिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय सेवाको प्रशासनिक जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नुपर्ने भएकोले बैठकको लागि ताकेदा गर्दै आएका छन् । तर, कानूनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले भने सकारात्मक भूमिका नखेलेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ। अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित रहेमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने र बहुमतले निर्णय गर्नसकिने व्यवस्था न्याय सेवा ऐन २०७३ ले गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा भने बहुमतले भएपनि निर्णय गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् । न्यायाधीश नियुक्तीहरुदेखि महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने भएकोले प्रधानन्यायाधीशले बैठकको आह्वान गरिरहेका छन् । तर, कानूनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता खातीले भने पूर्वाग्रही र बारको प्रतिनिधिहरुको कुरा सुनेर बैठक छल्ने गरेका छन् । file photo