काठमाडौं, माघ २५ । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने बताउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमसिसी पारित गर्न लागि परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी मुख्यालयलाई सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित म्याद थप्न आग्रह गरेर पठाएको पत्र हालै सार्वजनिक भएको छ।
पत्र सार्वजनिक भएसँगै दाहालको सचिवालयले स्पष्टीकरणसहित एमसिसी यथास्थितिमा अघि बढ्न नसक्ने अडान दोहोर्याएको छ। तर दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले गत असोज १३ मा एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा कहीं पनि यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्न नसकिने भन्ने उल्लेख छैन। बरु ६ बुँदे प्रतिबद्धतामा एमसिसीको सहज अनुमोदनका लागि नेपालका तर्फबाट केके तयारी गर्ने भन्नेबारेमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा नेपाल सरकार एमसिसी सहयोग लिन र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा लगाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
दाहालको हस्ताक्षरसहितको पत्र सार्वजनिक भएसँगै उनको सचिवालयबाट जारी गरिएको स्पष्टीकरण विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो।’ दाहालको स्पष्टीकरणमा उक्त पत्रलाई राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहल भनिएको छ।
यो विज्ञप्तिबाट दाहालले योजनाबद्ध रुपमै गठबन्धनलाई जोगाउन कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको प्रस्ट हुन्छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिको प्रभाव कूटनीतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न नहुने बताउँछन्।
तर दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता र पत्र सार्वजनिक भएपछि दिएको प्रस्टीकरणले राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको देखाउँछ। अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार जयराज आचार्य पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिमा गम्भीर खेलबाड गरेको बताउँछन्।
‘यसले नेपालको कूटनीतिमा गम्भीर धक्का पुग्ने आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
