–सुशीला रेग्मी रामपुर, २५ माघ : ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने आहान व्यवहारमा सार्थक हुन नसकेको चासो र चर्चा बढिरहेका अहिलेका अवस्थामा वनको उपयोग र संरक्षण गर्ने उपभोक्ता र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । सरकार वनमा करको दायरा बढाउँदै छ भने त्यसको विरोधमा उपभोक्ता उत्रिएका छन् ।
वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ अनुसार सामुदायिक वन व्यवस्था भएअनुरुप यसलाई विधिवत् रूपमा समुदायमा हस्तान्तरण गरियो । यसले वनको रेखदेख र संरक्षणमा उपभोक्ताको दायित्व बढ्दै गयो । समुदायमा हस्तान्तरणपछि संरक्षण र उपभोग गर्न पाउने नीतिका साथमा उपभोक्ता समूह दर्ता गरियो । वन संरक्षणमा उपभोक्ताले चासो र जिम्मेवारी पनि बढाउँदै गए । आर्थिक लाभ लिने बेला भने विभिन्न ऐन–नियमावलीले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना आइपरेको छ ।
वन उपभोगमाथि राज्यले अङ्कुश लगाउने नियमावली बनाएपछि यतिखेर देशव्यापी रूपमा सामुदायिक वनका उपभोक्ता आन्दोलित बनेका छन् । मेहनतको फल लिने बेला सरकारले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित पार्ने खालका नियम ल्याउन थालेको आरोप सामुदायिक वन महासङ्घ रामपुर, पाल्पाका अध्यक्ष मित्रा ढकाल लगाउनुहुन्छ । “वनलाई हुर्काउन र संरक्षण गर्न उपभोक्तालाई त्यति सजिलो थिएन, तैपनि आफैँले जन्माएका सन्तान झैँ ठानेर बिरुवा हुर्काएर वन ठूलो बनाइयो तर अहिले उपभोग गर्ने बेला राज्यले हामी उपभोक्ताको अधिकारलाई कुल्चेर कुण्ठित पार्ने काम गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि नाङ्गा र उजाड डाँडा अहिले हरियालीमय बनेको छ । सामुदायिक वन ऐन २०४९ ले स्वायत्त अधिकार दिए पनि अहिले राज्यले त्यसलाई कुण्ठित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । आफैँले बिरुवा रोपी हुर्काएर ठूलो बनाएको रुख आवश्यक परेका बेला उपभोग गर्न नपाउने गरी राज्यले ल्याएको ऐन, नियमावली उपभोक्ताको हित विपरीत भएको राम्चे सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष दयाराम गैरे बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वनमा साल प्रजातिका रुख प्रशस्तै भए पनि अहिले कटानी गर्न पाइँदैन, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सङ्घीय सरकारले खारेज गरिसकेको १५ प्रतिशत सङ्घीय वन पैदावार शुल्कसमेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सरकारी सञ्चित कोषमा तिर्न बाध्य पारिएको छ । सामुदायिक वनमा सङ्घीय सरकारले आय कर तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाउँदै आएको अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन २०७८ मा सामुदायिक वनमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाउने व्यवस्था गरी कर तिर्नका लागि सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ताकेता गरेको छ ।
यस्ता कार्य रोकी कर फिर्ता गर्न र सामुदायिक वन पैदावार खरिदकर्ताले नै मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्नेमा सोसमेत समूहलाई तिर्न लगाइएकाले रोक्न उपभोक्ताको माग छ । यसरी सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारले लगाएको तेहेरो कर तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन २०७८ मा सामुदायिक वनमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाउने भनी गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६० (१) विपरीत भएको जनाउँदै प्रदेश कानुनमा गरिएको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न महासङ्घद्वारा माग गरिएको छ । ‘सङ्घीय सरकारले संविधान र सङ्घीय वन ऐन २०७६ विपरीत सामुदायिक वनको अधिकार खोस्ने गरी तर्जुमा गरेको वन नियमावलीको मस्यौदा खारेज गरी ऐनबमोजिमको नियमावली तर्जुमा गर्नुपर्ने’ उपभोक्ताको जोड छ ।
नेपालभरि करिब २२ हजार ४०० सामुदायिक वन छन् । पाल्पामा मात्रै ७१० समूह सामुदायिक वन तथा निजी ४६, धार्मिक चार र कबुलियती २२९ वन समूह छन् । जिल्लामा करिब ४० हजार ७८० हेक्टर क्षेत्रफल सामुदायिक वनले ओगटेको छ । महिलाको नेतृत्वमा सञ्चालन भएका वन समूहका गतिविधि प्रभावकारी देखिएको छ । अहिले वन अधिकार र उपभोगका निम्ति सामुदायिक वनका उपभोक्ता ऐक्यबद्धता जनाउँदै देशव्यापी विरोधका कार्यक्रममा सक्रिय बनेका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले उपभोक्ताको हित विपरीत राज्यले बनाएको वन ऐन, नियमावली विरोधस्वरुप महासङ्घको नेतृत्वमा देशव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सामुदायिक वन उपभोगमा उपभोक्ताको अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने काम गरेको बताउँदै तीन तहका सरकारमा बुझाउनुपर्ने करले उपभोक्तालाई भार थोपर्ने कार्य गरेको भनी आपत्ति जनाउनुभयो । प्राविधिक तथा कर्मचारीले उपभोक्ताको अधिकारलाई बेवास्ता गरी प्रभावित पार्ने काम गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यही माघ १० देखि सुरु भएको विरोध कार्यक्रम माघ २८ गतेसम्म रहने जनाइएको छ ।
सामुदायिक वन खोसी राज्य नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार रोक्नुपर्ने तथा वन पैदावारको सङ्कलन, सदुपयोग र ओसारपसारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लगाइँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग वन उपभोक्ता महासङ्घले गरेको छ ।
उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । वनका माध्यमबाट जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण, वन उद्यम र पर्यापर्यटनको विकास, महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक विकासलगायत कार्य गरी दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवम् अनुकूलनमा समेत सघाउ पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार हनन हुने गरी वन नियमावली तर्जुमा गर्ने, संविधान विपरीत सामुदायिक वनमा तेहरो कर लगाउने, सामुदायिक वन खोसेर संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने, वन पैदावार उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कार्यले उपभोक्ताले प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन् । वन समूहले गरेको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउने नियमावली उपभोक्ताको हित विपरीत भएको सामुदायिक वन महासङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष निरञ्जन भुसाल बताउनुहुन्छ ।
सरकारले वैज्ञानिक वनलाई प्रश्रय दिँदै सामुदायिक वनलाई पाखा लगाउने काम गरेको उहाँको आरोप छ । “आफ्ना बारी, पाखापखेरामा दुःख गरेर हुर्काइएका काठपात उपभोग गर्न नपाउनु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
अहिले बाहिरबाट आयातीत काठ प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । सरकारले उपभोक्ताभन्दा वन्यजन्तुलाई प्राथमिकता दिएको तिनको आरोप छ । विसं २०७८ असोज १६ गते जारी गरिएको स्थानीय निकाय सञ्चालन नियमावलीमा आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले सो ऐन लागु गर्ने कोसिस गरेको तर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ वन ऐन २०७६ मा वन स्वायत्त हुने र एकद्वार प्रणालीबाट कर लिने व्यवस्था रहे पनि अहिले स्थानीय तहले मात्रै नभई सङ्घीय सरकारले लिने कर नीति बाझिएको हुँदा आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताउनुहुन्छ । “वन ऐन २०४७ लाई नियमावली २०७८ ले संशोधन गरेर वनमाथि तेहरो कर लगाउने, स्वायत्त सामुदायिक वनहरुलाई अङ्कुश लगाउने काम भएकाले त्यसविरुद्ध महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वन समूहमा यहाँका ६० हजार ६३६ उपभोक्ता आश्रित रहेको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । जिल्लामा रहेका २४७ सामुदायिक वनको नवीकरण हुन सकेको छैन । यसबाट बैंक खाता सञ्चालन गर्न नपाउँदा उपभोक्ताले आर्थिक कारोवार गर्न नपाएको गुनासो छ । वन कार्यालयका प्रमुख ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “बाहिर काठ बिक्री गर्ने समूहको बैंक खाता सञ्चालन रोकिएको छ, नियम र कानुनअनुसार काम नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।” कतिपय स्थानमा ठेकेदार आफैँले बिक्री गरेको चेक काटिएको फेला परेको छ । वन पैदावारमा केही उपभोक्ताको बदमासी भेटिएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर नवीकरण व्यवस्था मिलाउने, बाक्लो जङ्गललाई गोडमेल गर्ने तथा वन समूहलाई सुशासनको पालना गराउने वन कार्यालयको योजना छ । वन कार्यालयका अनुसार एकभन्दा बढी समूहमा आबद्ध उपभोक्ताले एकमा मात्रै वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने तथा ससाना समूहलाई एकै ठाउँमा गाभ्ने कार्य अगाडि बढाइँदैछ ।
विसं २०१३ मा सरकारीकरण भएपछि वन मासेर जग्गा बनाउने काम भएको थियो । विसं २०४७ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नयाँ प्रजातान्त्रिक वन ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५१ अनुसार सामुदायिक वन व्यवस्था भएअनुरुप विधिवत् रुपमा समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।वन ऐन २०४९ मा गरिएको संरक्षित वनसम्बन्धी व्यवस्थानुसार ससाना वन क्षेत्रमा लागु गर्ने व्यवस्था गरिएकामा वन ऐन २०७६ मा गरिएको वन संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था भूपरिधि क्षेत्रमा समेत लागु गर्न सकिने भएकाले यसको प्रभाव सामुदायिक वनलाई पर्ने औँल्याइएको छ ।
नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सामुदायिक वनमा पछिल्लो समय चुनौती बढेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थाले गर्दा पनि सामुदायिक वन क्षेत्रमा धेरै असर गरेको छ । अहिले नीतिनियम संशोधनका नाममा सामुदायिक वनलाई विभिन्न किसिमबाट प्रहार भएको जनाइएको छ । वन ऐन २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था भए तापनि भूमिसम्बन्धी र वातावरण संरक्षण कानुनमा सजिलै किसिमले वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकाले खासगरी बसोबास र आवासका नाममा निरन्तर वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन हुने जोखिम सम्बोधनका लागि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थासंँग तालमेल मिलाउने नाममा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले गर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाले सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना बनाउँदा समेत सङ्घीय सरकारको सहमति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले सामुदायिक सिमसार व्यवस्थापन पद्धतिलाई प्रभावित गर्नेछ । उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनको स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय तहसंँग परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि सो प्रावधान स्पष्ट नगरिएकाले स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहबीच विवाद सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छ ।-रासस
