काठमाडौं, माघ २६ । सर्वोच्च अदालतबाट ठगी मुद्दामा २ वर्ष कैद ठहरसहित साढे २ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएका रामेश्वर भट्टराईले सजाय भुक्तान नगरी सरकारको महत्वपूर्ण निकायमा प्रमुख जिम्मेवारी समालिरहेका छन्।
भट्टराईलाई २०७३ साल साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतले ठगी गरेको ठहरसहित सजाय र जरिवाना तोकेको थियो। सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेका उनी अहिले नेपाल वन निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को जिम्मेवारीमा छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ असार ३ गते भट्टराईलाई निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नियुक्त गरेको थियो।
जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ८७ ले अदालतको फैसलाअनुसार सजाय र जरिवाना भुक्तान नगरेका अभियुक्तहरूलाई राज्यका सबै सेवा सुविधा उपभोग गर्नबाट रोक लगाउने उल्लेख छ। राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुको सट्टा तत्कालीन सरकारले भट्टराईलाई निगमको प्रमुख पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो।
भट्टराईले ललितपुरको जाउलाखेलस्थित सगरमाथा एजुकेसन इन्स्टिच्युटमा अध्ययनरत २६ जना विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा समावेश गराउने भनी रकम उठाएर ठगेका थिए। उनले २०६१ सालको एसएलसी परीक्षामा सहभागी गराइदिने भन्दै विद्यार्थीहरूबाट ५ लाख ८१ हजार ३ सय रुपैयाँ उठाएका थिए।
भट्टराईबाट ठगिएका विद्यार्थीले संयुक्त जाहेरी दर्ता दिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतमा भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। ठगिएका विद्यार्थी राजुविक्रम थापासमेतले भट्टराईविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। ललितपुर जिल्ला अदालतबाट २०६३ मंसिर २४ र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६६ माघ २४ मा भट्टराईविरुद्ध भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले १३ जना जाहेरवालाबाट ठगी भएको जम्मा रकम २ लाख ५७ हजार पाँच सय बिगो ठहर गरेको थियो।
