काठमाडौं, २७ माघ । २०७९ सालमा सरकारले तीन तहको चुनाव गर्दैछ । संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको समयावधि सकिन लागेकाले चुनाव गर्नुपर्छ । स्थानीय चुनाव ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने घोषणा भइसकेको छ ।
चुनावमा आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन आयोगको खर्च, सुरक्षा खर्च मात्र नभई उम्मेदवारको खर्च उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेगर्छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका लागि १२ अर्ब बजेट मागिसकेको छ । आज अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले १० अर्ब छुट्याएको जानकारी दिए । अन्य खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको बताए । स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौती रहेको खुलाए । चुनावका लागि ५० अर्ब माग भएको उनको खुलासा थियो ।
स्थानीय चुनावमा १२ अर्ब निर्वाचन आयोगको मात्र खर्च हो । सुरक्षालगायतका खर्च अलग छ । प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव एकै चरणमा गर्ने हो भने खर्च बच्छ । तर, स्थानीयको भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
सरकारको चुनाव खर्च पनि बढ्दैछ । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर, २०७४ सालमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकसाथ हुँदा २० अर्ब खर्च भएको थियो । यसपाली झन् खर्च बढ्ने निश्चित छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरुमध्ये मुख्य प्रतिष्पर्धीले कम्तिमा एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमानहरु गरिएका छन् । चुनावमा बढी खर्च हुनथालेपछि कतिपय उम्मेदवार पछि हटे । पैसा जुटाउन र खर्च गर्नसक्ने मात्र मैदानमा उत्रिए । प्रत्यक्षतर्फ १६५ क्षेत्रका उम्मेदवारमध्ये हरेक क्षेत्रमा कम्तिमा २ जनाले एक करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्छन् । यसको अर्थ उम्मेदवारहरुको खर्च मात्र ५ अर्बभन्दा बढी हुनसक्छ ।
इलेक्सन अब्जरभेसन कमिटी इओएस नेपालले गरेको अध्ययनले २०७४ को चुनावमा सरकारले ३४ अर्ब ७२ करोड खर्च गरेको थियो । उम्मेदवारहरुले ९६ अर्ब ९१ करोड खर्च गरेका थिए । कुल १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको अध्ययनले देखाएको थियो ।
स्थानीय चुनावमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको चुनावमा भन्दा उम्मेदवारले बढी रकम खर्च गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । समग्रमा प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारले ८१ लाख, प्रदेश सभा सदस्यले १७ लाख रमेयरका उम्मेदवारले १३ लाख खर्च गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । तर, कतिपय मेयरका उम्मेदवारले एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेका थिए ।
प्रदेशमा खर्च गर्नेको संख्या प्रतिनिधि सभाभन्दा दोब्बर हुने देखिन्छ । उनीहरुले पनि कम्तिमा १० अर्ब खर्च गर्छन् ।
स्थानीय तहको पालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको उम्मेदवार हजारौं हुन्छन् । उनीहरुको खर्च झन् बढी हुनथालेको छ । विशेषगरी पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारको खर्च करोडभन्दा बढी हुनथालेको छ । यस हिसाबले स्थानीय निकायको चुनावमा उम्मेदवारहरुको खर्च दशौं अर्ब हुन्छ ।
चुनावमा निर्वाचन आयोग, सुरक्षाका लागि खर्च ५० अर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ । योभन्दा बढी खर्च उम्मेदवारहरुको हुन्छ । यस हिसाबले चुनावमा खर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।
