काठमाडौं, २८ माघ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बोलाएका बैठक पटकपटक बहिस्कार गरेका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अनौपचारिक सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनका कारण विवादको घेरामा परेका आयोगअध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको औपचारिक बैठकमा जानुअघि अनौपचारिक सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
‘न्याय सेवा आयोगको औपचारिक बैठकमा जानुअघि अनौपचारिक कुराकानी गरेर सहमति गर्न आवाश्यक छ, त्यसका लागि हामीले पहलकदमी गरिरहेका छौं,’ खातीले न्युज कारखानासँग भने, ‘सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।’ आयोग अध्यक्ष राणासहित अन्य सदस्यहरूबीचमा अनौपचारिक छलफल हुनु अनिवार्य भएकाले बैठकमा शुक्रबार पनि नगएको उनको प्रस्टोक्ति आएको छ ।
‘न्याय सेवा मात्रै होइन, न्याय परिषदको बैठक पनि बसाउनुपर्नेछ,’ खातीको प्रस्ताव छ, ‘यी सबै बैठक सहज र सरल तरिकाले सञ्चालन गर्न सुरुमा अनौपचारिक संवाद र छलफल गरेर टुंग्याऔं भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’ अनौपचारिक छलफल पछि मात्रै न्याय सेवासहित अन्य बैठक सञ्चालन गर्न सहज हुने महान्यायाधिवक्ता खातीको सुझाव छ । file photo
