काठमाडौं, १ फागुन । अघिल्लो रातसम्म गठबन्धन टुट्न मात्र लागेको थियो । एकाविहानै गठबन्धनका प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मिलेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे ।
प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्र कतिपय सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर संकलनको कारण थाहापाए । शिर्ष नेताहरुले गोप्य ढंगले रातारात गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा यसरी उतारे ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोगलाई न्यायालयको गतिरोध हटाउने उपायका रुपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बचाऊ गरेका छन् । तर, महाभियोग पारित हुन आवश्यक २ तिहाई मत नपुग्नेमा उनी जानकार छन् । यो विषय अब झन् पेचिलो बन्दै जानसक्छ ।
जबरामाथिको महाभियोगलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठूलै षड्यन्त्र देखेका छन् । यसलाई निर्वाचन धकेल्ने प्रपञ्चको संज्ञा दिएका छन् । ओलीले एमालेका सबै सांसदलाई काठमाडौं बोलाइसकेका छन् ।
९७ सांसद रहेको एमाले पनि अब चुप नलाग्ने संकेत गरिसकेको छ । एमालेले पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने प्रस्ताव तयार गर्ने बुझिएको छ । यसका लागि एमालेले संसदीय दलको बैठक डाकेर निर्णय लिने सम्भावना छ । एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि पनि महाभियोग लगाउने चर्चा चलिसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, आनन्दप्रसाद भट्टराई र इश्वरीप्रसाद खतिवडा थिए । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भइसकेको छ । अब एमालेले कार्की, ढुंगाना, भट्टराई र खतिवडाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न सक्छ ।
एमालेले सभामुख र ४ वरिष्ठ न्यायाधीशहरुमाथि महाभियोग दर्ता गरेमा फेरि सत्ता गठबन्धनको महाभियोगको अर्को कदम पनि चल्न सक्छ । यसरी महाभियोगको फायरहरु खोलिने सम्भावना बढेको छ ।
महाभियोगको फायरहरुको टुंगो भने एमसीसीसँग राजनीतिक लेनदेनको विषय बन्ने संकेतहरु देखिइसकेको छ । नेपाली काँग्रेस निर्णायक शक्ति बनेर जस्ले एमसीसी पारित गर्न साथ दिन्छ उसैलाई साथ दिने गरी अगाडि बढ्न सक्छ । रातारात खेलहरु उलटपुलट हुने सम्भावनाहरु बढेको छ ।
अर्कोतर्फ, राजनीतिक लेनदेनको विषयमा एमसीसीको विषयमा अडानबाट पछाडि हट्न प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पनि तयार हुनसक्छन् । उनीहरुले एमसीसीमा फरक निर्णय लिन वाध्य हुने सम्भावना पनि छ । तर, त्यो सम्भावना कम छ ।
गठबन्धन जोगाउनका लागि मात्र देउवा सिमित भएका हुन् भने उनको कदमले प्रचण्ड नै बलियो हुने देखिन्छ । तर, अहिलेको कदममा एमसीसी नजोडिएको होइन भन्ने ठाउँ छैन । तर, एमसीसीकै विषयले न्यायालयमाथि प्रहार भएको सन्देश शिर्ष नेताहरुलाई जाने अवस्था पनि बनेको छ । रातारातका खेलहरुले राजनीतिमा धेरै उलटपुलटको वातावरण विकास गरेको छ ।
