सुर्खेत, ४ फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा समावेशीता नभएको र फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको बिरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधिश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षीलाई १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
सुर्खेतकी विनिता बोगटीले फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका छिरिङ डम्दुल (कार्चेन) लामालाई मन्त्री बनाउनु कानुनको बर्खिलाप भएको दाबिसहित सोमबार रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
रिट निवेदकले मागअनुसार अन्तिरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न यही फागुन १० गते दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
