काठमाडौं, फागुन ६ । २०७४ सालको निर्वाचनताका धेरै नेपालीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को नामसम्म सुनेका थिएनन्।
तर त्यसअघि नै नेपालमा एमसिसीबारे छलफल सुरु भइसकेको थियो। एमसिसीसँग नेपालको सहकार्य सन् २००८ बाट सुरु भएको हो। २०७४ सालअघि बनेका ६ वटा सरकारले यससँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेका छन्। एमसिसीबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णयसमेत भएका छन्।
एमसिसीका सन्दर्भमा ‘थ्रेसहोल्ड’मा र ‘कम्प्याक्ट’मा छनोटसम्बन्धी दुईवटा निर्णायक पत्र सरकारलाई प्राप्त भएका छन्। अहिले एमसिसीको विरोध गरिरहेका अधिकांश नेता ती ६ वटा सरकारमा थिए। त्यतिबेला न कसैले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फरक मत राखेको देखिन्छ न सार्वजनिक वक्तव्य वा मिडियामा बोलेको अभिलेख नै भेटिन्छ।
२०७५ सालयताका तीन वर्षमा भने एमसिसीबारे विरोधको स्वर यति चर्कोसँग उठेको छ कि मानौं ‘राष्ट्रघात’को अर्को नाम नै ‘एमसिसी’ हो। अहिले यही एमसिसी शब्द यति चर्चितसमेत भएको छ, नसुन्ने सायदै कोही छन्। नेपालको राजनीति पनि यही ‘एमसिसी मुद्दा’ले नराम्रोसँग गिजोलिएको छ।
एमसिसीसँग जोडेर ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ तथा ‘देशभक्त’ र ‘देशद्रोही’का उपमाहरू जोड्ने क्रमले पनि निकै प्राथमिकता पाएको छ। एमसिसी मुद्दाका कारण सरकार ‘बनाउने’देखि ‘गिराउने’ सम्मका गतिविधि भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चरम आलोचना खेप्दा एउटा मुद्दा एमसिसी नै थियो।
अहिले एमसिसीकै कारण शेरबहाद्र देउवा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ। एमसिसी संसदमा टेबुल भए ‘सरकार छाड्ने’सम्मका धम्की गठबन्धनकै दलहरूले दिएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
