काठमाडौं, फागुन ९। लामो विवादपछि अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) अन्ततः प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा टेबल भएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको ३२ महिनापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचनाप्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ बमोजिम सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभासमक्ष पेस गरेका हुन् ।
३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि भने तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रकै किचलोका कारण एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
बरु नेकपाका नेताहरूबीच दूरी बढ्दै गयो, नेकपा विभाजित भयो र संसद्मा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सत्ताबाट बाहिरिए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी परियोजना टेबल हुँदै गर्दा संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएको एमाले भने प्रक्रियामा सहभागी भएन । एमालेका सांसद् भीम रावल चाहिँ छलफलमा सहभागी भएर अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा बोले ।
आइतबार बिहान सत्तारूढ चार दलका शीर्ष चार नेताहरूबीच भएको छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल गर्न दिने सहमति भएको थियो । मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिताभन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र सर्तमाथि नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको उल्लेख गरे ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गर्नुअघि बोल्दै उनले यो परियोजना नेपालको बिजुली प्रसारण लाइन र विभिन्न सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले दिने सहयोग भएको बताए ।
मन्त्री कार्कीले एमसीसी टेबल गर्न लाग्दा सत्तारूढ दल नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०कै सांसद झलनाथ खनालले पनि नाराबाजी गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद भीम रावलले पनि आफू बसेको ठाउँमै उभिएर एमसिसीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
अरू एमाले सांसदहरू रोस्ट्रममै गएर नाराबाजी गरिरहँदा रावल आफू बसेको सिटबाट उठेका हुन् । एमालेले विभिन्न माग राख्दै लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ । एमसीसी टेबल हुनुअघि विभिन्न दलका सांसदहरूले बोलेका थिए । राजधानी दैनिकबाट
