काठमाडौं, फागुन ९ । आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै विभिन्न स्थानीय तह र वडाको सीमाना, केन्द्र हेरफेर गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परेका निवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
स्थानीय तहको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा ती निवेदनका बारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वडाहरू एक अर्कामा गाभ्न र सीमाना परिर्वतनका लागि ५० वटा निवेदन परेको छ। २०७३ सालमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप वडाको सिमाना र केन्द्र तोकेको भन्दै सोको हेरफेर गर्न निवेदन परेको बुझिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि सो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि वडाको सिमाना हेरफेर नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए।
उनले वैशाख ३० गतेको निर्वाचनपछि मात्र सोको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५, दफा ६ र ७ मा स्थानीय तहको सीमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ।
सो ऐनको दफा ५ मा वडाको साँध, सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ६ मा वडाको साँध र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
