काठमाडौं, ९ फागुन । यतिबेला सिंगो मुलुक एमसीसीको बहसमा छ । सदन देखि सडकसम्म यसबारे बहस चलेको छ । किसान देखि मजदूरसम्म यसबारे चासो लिइरहेका छन् ।
एमसीसीबारे पक्ष या विपक्षमा बहस चलिरहँदा कतिपयले राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने भनिरहेका छन् । अमेरिकाको सैनिक परियोजना दाबी गरेका छन् । ५० करोड डलरको यो अनुदान नितान्त विकास परियोजना हो भन्ने अमेरिकी भनाई रहेको छ ।
नेपालले विभिन्न देशबाट अनुदान र ऋण सहयोग लिदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपालले चिनियाँ ऋण पनि लिदै आएको छ । यी ऋणहरु पनि विकास परियोजनामा खर्च भइरहेका छन् । जसमध्ये पोखरा विमानस्थलका निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा लिइएको २१ करोड डलरभन्दा बढीको रकम पनि पर्दछ ।
नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इतिसियटिम बीआरआईको सदस्य राष्ट्र हो । तर, बीआरआईको प्रस्तावित परियोजनाहरु सुरु भएका छैनन् । तर, अन्य परियोजनाहरु चलिरहेका छन् । उसले नेपाललाई अरबौं रुपैयाँ ऋण दिएको छ । यी ऋणको निश्चित ब्याज छ । नेपालले साँवा र ब्याज दुवै तिर्नुपर्छ । विकास परियोजनाबाट हुने आम्दानीबाट त्यस्ता ऋण तिर्ने लक्ष्यहरु राखिएका छन् ।
बीआरआई पछि एमसीसी सम्झौता भएको हो । यसलाई चीनको काउन्टरमा अमेरिकाले चालेको कदमका रुपमा लिन सकिन्छ । तर, एमसीसी विवादमा परेको छ । बीआरआई सम्झोता भइसकेको छ र ऋण स्वीकार्न मात्र बाँकी छ । एमसीसी परियोजनाले यसको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ ।
श्रीलंकाको पाठ
श्रीलंकाले पनि अरबौं डलर ऋण लिने गरी बीआरआई स्वीकारेर बन्दरगाहलगायत पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । तर, उसले ४८ अर्ब डलरको एमसीसी अस्वीकार गरेको थियो । सन् २०२० मा श्रीलंकाको क्याबिनेटले प्रस्तावित एमसीसी सम्झौता अस्वकिार गरिदियो । उक्त एमसीसी परियोजना यातायात पूर्वाधार, भूमि व्यवस्थानलगायतका लागि प्रस्तावित थियो ।
श्रीलंकाले चीनको ऋण स्वकिारेर अमेरिकी अनुदान अस्वीकार गर्यो । तर, अहिले श्रीलंका ऋणको पासोमा परेको छ । उसले बीआरआई स्वीकारे पनि एमसीसी अस्वीकार गरेको थियो । श्रीलंका अहिले ठूलो संकटमा पर्नुमा शक्तिराष्ट्रहरुको टकरावले निम्त्याएको चुनौती पनि हो । बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिने श्रीलंकाले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गर्नुमा चिनियाँ दबाब थियो । त्यहाँ राष्ट्रियताको विषय पनि उठ्यो ।
विश्व बैंकका अनुसार श्रीलंकाले कुल ४५ अर्ब डलरको दीर्घकालीन ऋणमा १५ अर्ब डलरको ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने भयो । यसै वर्ष ब्याज र साँवा गरी ७ अर्ब डलर चुक्ता गर्न आवश्यक भएको छ । तर, श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती ३ अर्ब डलरभन्दा कम भएको छ ।
श्रीलंकाले आउँदो जुलाईमा १ अर्ब डलरको ऋणपत्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यदि त्यो तिर्न असफल भएमा श्रीलंका ऋण डिफल्टमा परेका सुरिनाम, बेलिज, जाम्बिया, इक्वेडरलगायतका देशहरुमा सामेल हुनेछ ।
श्रीलंकाले सबैभन्दा बढी ऋण चीनबाट लिएको थियो । उक्त ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि श्रीलंकाले भारतको सहयोग लिएको थियो । भारतबाट १ अर्ब डलर लिएको छ ।
चीनको ऋणको प्रभाव
बीआरआई अन्तर्गत चीनले विश्वभर ३ खर्ब ८५ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बीआरआईका परियोजनाहरु विवादमा परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र एडडाटाले गरेको अध्ययनले बीआरआई अन्तर्गतका चिनियाँ परियोजनामध्ये एक तिहाई भ्रष्टाचार तथा विवादका कारण संकटमा परेका छन् । त्यस्ता परयोजनाहरु खर्चिलो, ऋणमा डुब्ने खतरा रहेको कारण परियोजनाहरु रद्द हुन थालेको एडडाटाका सदस्य ब्राड पाक्रसले बताएका छन् । एडडाटाले १६५ मुलुकमा चीनले १८ वर्षयता सञ्चालन गरेका ८४३ अर्ब डलर बराबरको १३,४२७ परयोजनाको अध्ययन गरेको थियो ।
चिनियाँ ऋणहरु केन्द्रीय बैंकमार्फत् भन्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, बैंक, निकाय र निजी क्षेत्रमार्फत् प्रदान हुने पाक्रसले उल्लेख गरेका छन् । ऋणको जोखिममा लाओस सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । लाओसले चीनलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २९.४ प्रतिशत ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ । पाकिस्तानमाथि चनिको ऋणभार २५ अर्ब डलर रहेको छ ।
कतिपय परियोजनाहरु निर्माणमा भएका ढिलाईले लागत बढेका छन् । भियतनामको होनाईको रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाईका कारण परियोजनाको लागत वास्तविक लागतभन्दा ६० प्रतिशत बढेर गएको एडडाटालाई उदृत गर्दै रेडियो फ्रि एशियाले भनेको छ ।
श्रीलंकामा ऋणमा फस्दै गएको विषय खुल्न थाल्यो । श्रीलंका ऋणसम्बन्धी विषय पुनः विचार गर्न आग्रह गर्न पुग्यो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ ई श्रीलंका पुगे । श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेले ऋण तिर्ने प्रक्रियामा सहुलियतमा ध्यान दिन आग्रह गरेको त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालयले खुलायो ।
वाङ ई श्रीलंका पुग्नु अघि नै त्यहाँका एकजना सांसद विजयदासा राजापाक्षेले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई पत्र लेखेर ऋणको पासोमा परेको उल्लेख गरेका थिए । पूर्वशिक्षान्त्री समेत रहेका सत्तारुढ दलका सांसदले ३ जनवरी २०२२ मा लेखेको पत्रमा चीनको मित्रताको इमान्दारितामाथि प्रश्न गरेका थिए ।
सन् २००५ मा महीन्दा राजापाक्षे सरकारले चीनसँग ६ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । राजापाक्षेले चीन कोलम्बिया बन्दरगाह, दक्षिणी टर्मिनल, कोइलाबाट ऊर्जा निस्कने प्लान्ट, मटालास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्रिकेट स्टेडियम जस्ता आयोजनामा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्ता परियोजनामा चिनियाँ निर्माणकर्ता नै संलग्न छन् । परियोजनाहरु निर्माण गर्दै जाँदा लागत पनि बढ्दै जाने गरेका छन् ।
नेपालको बाटो
नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौता सन् २०१७ मा गरेको थियो । त्यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । चीनले बीआरआई अन्तर्गत ९ वटा पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाको प्रस्ताव पठाएको थियो । जसमध्ये रेल आयोजनाहरु थिए जुन केरुङबाट काठमाडौं र केरुङबाट पोखरा सम्मका थिए । पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सडक, जलविद्युत आयोजना, शैक्षिक संस्थासहितको प्रस्ताव लगिएको थियो ।
चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । भैरहवा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सुरु भइसकेको छ । अब विमानस्थलहरु निर्माण हुँदा जुन उत्साह छाएको थियो त्यसको सफल प्रयोगबाट ऋण तिर्ने गति निर्भर हुन्छ । अर्को रोचक पक्ष विमानस्थल निर्माणकर्ता चिनियाँ कम्पनी नै थिए । ती कम्पनीले ठूलो संख्यामा प्राविधिकहरु नेपाल ल्याएका थिए ।
चीनले नेपालमा धेरैवटा परियोजनाहरुमा हात हालेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुले ठूला आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएका छन् । जसमध्ये सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई द्रुत मार्गको ५० अर्बको ठेक्का समेत छ । मेलम्चीमा पनि चिनियाँ कम्पनी नै संलग्न छ । रिङरोडलगायत विकास परियोजनाहरुमा चिनियाँ कम्पनी संलग्न भए । यी निर्माणहरुमा अधिकांश चिनियाँ प्राविधिकहरु आए र उनीहरुले नै रोजगारीको मुख्य हिस्सा प्राप्त गरे । धेरै रकम चीनमै गयो ।
पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत साँढे २६ करोड डलरभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये चीनबाट साँढे २१ करोड ऋण लिइएको छ । जसमध्ये २५ प्रतिशत र्निब्याजीर ७५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, डलरको भाउ बढ्दा साँवा र ब्याज दुवैको मात्रा बढ्दै गएको छ । बीआरआई अन्र्तगत परियोजनाहरु अगाडि बढेमा नेपालले थप ऋण लिनेछ । परियोजनाहरुको सफल प्रयोग हुन नसकेमा नेपाल ऋणको पासोमा पर्न सक्छ । जसरी श्रीलंका परेको छ ।
चीनको बीआरआई प्रचण्डको पालामा सम्झौता भएको थियो जुन ऋण थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता भयो जुन अनुदान थियो । अवश्य पनि नेपालमा चीन र भारतको टकराव विभिन्न माध्यमले भइरहेको छ । तर, ऋण या अनुदान जेसुकै लिइहाल्दा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनसक्छ । नलिंदाको जोखिम पनि छँदैछ । जसरी श्रीलंकाले बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिएर आयोजना बढाएर ऋणको पासोमा परेको छ त्यो अवस्था नेपालले पनि भोग्ने खतरा छ । नेपाल पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ ऋणमा परेको छ । भैरहवा विमानस्थलमा एडिबीको ऋण छ । चीनको ऋण लिने र अमेरिकाको अनुदान नलिने कदमले नेपालले अर्को आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । जसरी श्रीलंकाले भोगिरहेको छ ।-File Photo
