काठमाडौं, फागुन १० । प्रतिनिधिसभामा आइतबार टेबुल भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सदनबाट अनुमोदनका लागि सरकारले तयारी अघि बढाएको छ।
फागुन १२ गते बोलाइएको संसद् बैठकबाटै यो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल गराउने तयारीमा सरकार देखिन्छ। यसका लागि संसद् सचिवालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ।
सदनमा एमसिसी टेबुल भएपछि त्यसलाई सुरुमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि र दफाबार छलफलपछि अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विधि अपनाइनेछ।
एमसिसीलाई समितिमा छलफलका लागि पठाउन पनि सकिन्छ तर संशोधन गर्न नसकिने भएकाले त्यसो गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। संशोधन हुन नसक्ने भएकाले एमसिसीलाई संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार १ सय २० घण्टाको समय दिनु उपयुक्त नभएको संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ।
आइतबार संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी अर्को कुनै बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले त्यसमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यसमा एमसिसीको समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुनेछ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ। मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले एमसिसीलाई स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा ध्वनिमतका आधारमा बहुमतबाट स्वीकृत गरिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पुरानै अजेन्डामा नाराबाजी गरिरहे वा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिए एमसिसीको छलफल प्रभावित हुनेछ। यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा एमालेले केही बोलेको छैन।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिने र स्वीकृतिका लागि पनि आफ्नो मत प्रस्तुत नगर्ने अवस्थामा एमालेलाई पनि निकै अप्ठ्यारो हुने विश्लेषण छ। नागरिक दैनिकबाट
