काठमाडौं, फागुन ११ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय अधिकार संसद्को भएको व्याख्या गरेको छ । अमेरिकी सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसद्बाट पास गर्न रोक्न माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएसँगै एमसीसी’दयगत निर्णय गर्न बाटो खुला भएको हो ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र स्वागत नेपालले सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार संसद्बाट पास हुन नसक्ने भन्दै रिट दिएका थिए । दुवै जनाले एमसीसी सन्धि ऐनअनुसार नपर्ने दाबी गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले एमसीसी संसद्मा टेबल भएर प्रक्रिया अगाडि बढेकाले रोक्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन दरपिठ गरिदिएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि गत ८ फागुनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा एमसीसी टेबल गरेपछि सोविरुद्ध अधिवक्ता भण्डारीले रिट निवेदन दिएका थिए । संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि दिएको रिट निवेदनमा अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपिठ गर्दै संसद्मा रहेको विषय अहिले न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिब नदेखिएको भनिएको छ ।
‘निवेदकले उठाएको विषय नेपाल सरकारको तथा संघीय संसद्को नीतिगत र विचाराधीन विषय हो भन्ने देखिन्छ,’ दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिब देखिँदैन ।’ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपिठ गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
