‘परमादेश जारी गर्दाको फैसलाको मस्यौदामा त्रुटि देखिएको पाएँ, यसबारे प्रकाश पारिदिए आभारी हुन्थें’ : दिपेन्द्र कँडेल (भिडिओसहित)

काठमाडौं, ११ फागुन । पब्लिक इनोभेटर ई. दिपेन्द्र कँडेलले असार गत असार २८ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परिषद्ले जारी गरेको परमादेशको फैसला उतार्ने क्रममा (मस्यौदा) मा त्रुटि देखिएको औंल्याएका छन् ।

कँडेलले उक्त फैसलाको त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याउने परमादेशमा प्रधानन्ययाधीशले हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको हस्ताक्षर भएको भन्दै यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले गम्भिर त्रुटि गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

साथै, न्याय सम्पादनमा त्रुटी भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले महाभियोग लगाएको स्मरण गराउँदै उनले भने,‘ न्याय सम्पादनमा त्रुटी भएको भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाभियोग लगाएको छ । गठबन्धनले कुन त्रुटी भनेको हो ? त्यो कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

उनले परमादेशको फैसला हेर्दा न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले परमादेश दिएको र प्रधानन्ययाधीश राणाले त्यसमा सहमति जनाएकोजस्तो देखिने पनि दाबी गरे । ‘प्रधानन्ययाधीशको निर्णयमा ईश्वर खतिवडा सहमति हुने हो अथवा ईश्वर खतिवडाको निर्णयमा प्रधानन्यायधीश सहमति हुने हो ?’–उनले प्रश्न गरे ।

यस्तै उनले यस विषयमा राजनीतिक र सामाजिक रुपमा बहस चलाउनुपर्ने बताए । कुनैपनि निकायले यसको जवाफ नदिए आफु निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने पनि कँडेलले जनाए । ‘यो त्रुटी हो अथवा होइन् ? सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ । त्रुटीलाई सच्याउन कसैले मतलब नगरे मैले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को दफा ९४ लाई प्रयोग गर्दै त्रुटि देखिएको औंल्याउँदै सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनेछु,’–उनले भने ।

‘राष्ट्रपति कार्यालय, राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता तथा कानुन व्यवसायीहरुले पनि यो विषयमा बहस चलाउनको लागि आज रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित यस कार्यक्रममार्फत फ्लोर–ओपन गर्दछु,’ उनले भने । यस्तै, उनले १६७ पानाको परमादेशमा गरिएका सम्पूर्ण हस्ताक्षर प्रधानन्यायाधीशको हुनुपर्ने हो अथवा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले गर्दा पनि हुने थियो ? भन्ने विषयमा कानूनी वहस चलाउन आग्रह गरे ।

यद्धपी कँडेलले आफू कानूनको ज्ञाता वा विद्यार्थी नभएकोले आफूलाई लागेको जिज्ञासा बाहिर ल्याएको सुनाए । यसमा सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट पारिदिए आफू आभारी हुने पनि उनको भनाई थियो ।

Page 159 – faisala_supreme_0071

Related News: