काठमाडौँ, १३ फागुन: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् ।
आज राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे ।
मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमूना आवासीय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्साङ्कन, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि तीन हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेको बताए ।
“शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ अहिले कोभिडको असर पनि विस्तारै कम हुँदै गएको छ”, मन्त्री पौडेलले भने, “शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन प¥यो ।” उनले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताको तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकको लागि ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्यक्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजको स्तरोन्नति, प्राविधिक धार (९–१२) को शैक्षिक कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले छलफलमा राखे ।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नास्टको क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको जानकारी पनि गराउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम सकारात्मक रहेका बताउँदै उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी वर्ष शिक्षामा बजेट थप गर्ने जानकारी दिए ।
उनले शिक्षामा बजेट थप गर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।-रासस/File Photo
