काठमाडौं, फागुन १४ । लोक सेवा आयोगमार्फत विभिन्न संस्थान र सङ्गठित संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न आह्वान गरेको विज्ञापनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । विज्ञापन समावेशी नभएको दाबी गर्दै थारू कल्याणकारी सभाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले अवरुद्ध बनेको हो ।
सभाले पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाली सेना, बीमा कम्पनीलगायतका संस्थाले आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
सभाले लोक सेवाबाट भएको विज्ञापनमा समावेशी नभएको दाबी गर्दै पुस १२, माघ ५ र २५ गते सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेको थियो । सभाका महामन्त्री पे्रमीलाल चौधरीले संविधानले सुनिश्चित गरेको सुविधाबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरिएकाले मुद्दा दायर गरिएको बताए ।
मुद्दा परेकामध्ये राष्ट्र बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क, नेपाल प्रहरी तथा टेलिकमको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म पदपूर्ति प्रक्रियाअघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । लोक सेवा आयोगका सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थातर्फको परीक्षा सञ्चालन शाखाका प्रमुख उपसचिव नारायण ज्ञवालीले विज्ञापनअनुसार आवेदन सङ्कलन गरे पनि अदालती प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले परीक्षा प्रक्रिया रोकिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
