काठमाडौं, १४ फागुन । कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एमसीसीलाई गठबन्धन र सत्तासँग नजोड्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्राइम टाइम्स एचडीबाट हिजो राति प्रसारित ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री बडुले भने, “हामी अहिले एमसीसी अनुमोदनका लागि सबैसँग संवाद गरिरहेका छौं । हामीलाई नेकपा एमालेको मात्र होइन, सबैको साथ चाहिन्छ । संसद््मा गठबन्धनको बहुमत छ तर नेपाली कांग्रेससँग गणित छैन । तर यो सत्तासँग जोड्ने कुरा होइन । यसलाई गठबन्धनभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकतामा जोडौँ । एमसीसीको सहमति वा असहमतिलाई सत्ता वा गठबन्धनसँग नजोडौं ।”
सरकारले सबैलाई साथमा लिएर एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहेको उनले प्रस्ट पारे । मन्त्री बडुले थपे, “सरकार एमसीसीमा अलमलिएको छैन । यो सत्तापक्ष र विपक्षको कुरा होइन, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका निम्ति आएको अनुदान हो । हामीले एमसीसी अनुमोदन गर्न सकेनौं भने नेपाललाई अहिलेसम्म विश्वासका साथ सहयोग गरेका अन्य दातृराष्ट्रमा समेत प्रभाव पर्छ । यसलाई सरकारमा रहेका दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्ष सबैले मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।”
संसद्मा टेबुल भइसकेपछि एमसीसी सडकको विषय नरहेको पनि उनले बताए । मन्त्री बडुले भने, “एमसीसीका बारेमा जनतामा भ्रम पनि पुगेका छन् । त्यसलाई स्पष्ट गर्ने थलो संसद् हो । सडकमा बहस गरिरहने, सार्वभौम थलोमा पुर्याउन नचाहने चालबाजी असफल भएको छ । अब यो सडकको विषय होइन, संसद्को विषय हो । जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले यसको आवश्यकता किन छ, किन छैन भनेर प्रमाण र कारणसहित बोल्ने छन् । यसलाई अब एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।”
मन्त्री बडुले मुलुकको समृद्धिको निम्ति विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको विकास गर्नु कसरी देशघाती हुन्छ भनी प्रश्न पनि गरे । उनले भने, “२०६८ मा एमसीसी अघि बढाउँदा तत्कालीन नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधनमन्त्री, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछिका १० वर्षमा मुलुकका सबै पार्टीका सबैजसो नेता सरकारमा गएका छन् । तिनले कतै विरोध गरेनन् । त्यतिबेला किन अमेरिका सेना आउँछ भनेनन् ?”
नेकपा एमालेले संसद्मा खुला छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि उनले जिकिर गरे । बडुले भने, “पहिलो कुरा त संसद्मा अवरोध छ । एमसीसी ठीक छ, ठीक छैन भन्ने सबै सांसदले बहस र मतदान गर्ने वातावरण बन्नुपर्यो । अहिले एमसीसीका बारेमा राष्ट्रले जवाफ मागेको छ । यसको राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट कोही पनि भाग्नुहुँदैन । अहिले सभामुख वा १४ जना सांसदको सर्त तेस्र्याउनुभन्दा पनि जनतामा रहेका शंशय हटाउनुपर्छ ।”
एमसीसीमा दोहोरो मापदण्ड राख्नु उचित नहुने मन्त्री बडुको तर्क छ । उनले भने, “एमसीसीमा दोहोरो मापदण्ड कसैले पनि राख्नुहुँदैन । राष्ट्रको हित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदा बदलिन्छ र ?”
एमसीसीमा चीन वा अमेरिका कसैको दबाबा आवश्यक नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री बडुले थपे, “हामी चीन वा अमेरिका कसैको दबाबमा रहनुहुँदैन । यता वा उतातिर ढल्किनु आवश्यक छैन । हामीले एमसीसी लिन खोजिरहेका छौं, बीआरआई पनि लिएकै हौं । हामी सबैको सहयोग लिने हो, मुलुकको हित हेर्ने हो ।”
साथै उनले यो गठबन्धनले काम नगरे भने नयाँ गठबन्धन बन्ने पनि बताए । बडुले भने, “सत्तारुढ दलहरुमध्ये कसैले समर्थन झिक्यो भने हामी संविधानले देखाएको बाटोमा जान्छौं । यसमा संविधानले स्पष्ट बाटो देखाएको छ । जोसुकैसँग सहकार्य हुन सक्छ ।”
