समाचार विश्लेषण, १८ फागुन । तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गर्दा प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष तथा ‘सुप्रिम कमाण्डर’ थिए । केन्द्रलाई उनीहरु हेडक्वार्टर भन्थे । सशस्त्र गतिविधिमा लागेको समूह भएकाले माओवादीभित्र सैन्य संरचना थियो ।
माओवादी लडाकुलाई ‘जनसेना’ भनिन्थ्यो । डेपुटी कमान्डरहरु थिए वर्षमान पुन, जर्नादन शर्मा, पासाङ र बलदेव । माओवादीको आफ्नै चेन अफ कमान्ड थियो । प्रचण्ड जे चाहन्थे त्यही चल्थ्यो । उनले लिने कुनैपनि निर्णयमा चुनौती दिनेहरुको राजनीतिक भविष्य नै धरापमा पर्दथ्यो ।
प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई सम्हाल्न खोजे । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएकै बखत धेरै कुरा कमजोर भयो । माओवादी विभाजित भयो । विभाजन हुँदा पनि उनलाई ‘जनसेना’मा रहेर डेपुटी कमाण्डरको भूमिका निभाएकाले छाडेनन् । प्रचण्डले जतिसुकै अप्रीय निर्णय लिएपनि साथ दिदै आए ।
हालैमात्र प्रचण्डले एमसीसीको घोर विरोध गरे । संशोधनविना कुनै हालतमा पारित नहुने भने । तर, अन्तमा उनी ‘यु टर्न’ भए । त्यतिबेला उनलाई साथ दिनेमा वर्षमान पुन, जर्नादन शर्मा देखि बलदेव पनि थिए । पासाङका रुपमा पनि चिनिने नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति छन् ।
प्रचण्डको निर्णयमा चुनौती दिन ‘जनयुद्ध’बाट आएका माओवादीहरु तयार छैनन् । जो जो चुनौती दिए उनीहरुले माओवादी छाडे । जसमध्ये रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा र गौरीशंकर चौधरी छन् । उल्लेखित नेताहरुले माओवादीको सैन्य फाँटमा कमै काम गरे ।
प्रचण्डलाई पछिल्लो समय एमसीसीमा लिएको निर्णयमा चुनौती दिने पूर्व एकता केन्द्र समूहका नेता मात्र देखिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, लिलामणि पोखरेल लगायत मात्र देखिए । जनयुद्धबाट आएकाहरुले भने प्रचण्डको कठोर निर्णयलाई स्वीकारेका छन् । निर्णयलाई अस्वीकार गर्नेहरुलाई प्रचण्डले बाटो लाग्न सक्ने सम्म भनेका छन् ।
पार्टी विभाजन देखि विश्वासपात्रहरुले समेत साथ छाडेपछि प्रचण्ड विगतमा ‘सुप्रिम कमाण्डर’ हुँदाको शैलीमै सक्रिय हुन थालेका छन् । उनले आफूले जे चाह्यो त्यो पार्टीभित्र मान्य हुने र निर्णय समेत स्वीकार्ने अवस्था विकास गरेका छन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्न थालेको छ ।
