काठमाडौं, २१ फागुन । सत्ता गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्शनको विषय फेरि उठ्न थालेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो वर्षको वैशाख या जेठभित्रै गर्नेबारे समेत छलफल हुन थालेको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अर्ली इलेक्शनको विषयले प्रवेश पाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले नै यसलाई छलफलमा ल्याएका हुन् । उनले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमालेले सदनमा अवरोध जारी राखे अर्ली इलेक्शन विकल्प हुनुपर्ने बताइसकेका छन् । केही महिना अघि पनि प्रचण्डले वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
कानून मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि अर्ली इलेक्शनबारे बोलेका छन् । उनले एमालेतर्फ औला उठाउँदै अर्ली इलेक्शनको विषय उसैका कारण उठेको बताए ।
एमाले भने सत्ता गठबन्धन चुनाव सार्न लागेको बताइरहेको छ । आज एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले चुनाव सार्न गठबन्धन लागेको बताएका हुन् ।
गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्शनको विषय उठ्नु र एमालेले भने ३० वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय चुनाव नै सार्ने खेलहरु भइरहेको आरोप लाग्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आवधिक चुनाव गर्ने हो भने आगामी वर्षको मंसिरमा गर्नुपर्छ । दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संविधान विपरित भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । यसकारण पनि अर्ली इलेक्शन गर्न चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । अदालतले विगतमा यसबारे फैसला गरिसकेकाले मुख्य दलहरुको सहमति विना कठिन छ ।
चुनावलाई दलहरुले नियमित प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक अस्त्रका रुपमा लिन थालेका छन् । चुनावमा चाँडै जान खोज्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धक्का लागेको थियो । उनी प्रधानमन्त्री पदबाटै हट्नुपरेको थियो । संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रावधान राखेपनि कठिन छ । यसकारण अर्ली इलेक्शन कठिन देखिन्छ ।
