काठमाडौं, फागुन २२ । वर्तमान गठबन्धन सरकार र संसद् दुवैले चासो नदिँदा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बन्न फेरि पनि ढिलाइ हुने भएको छ ।
संसद्को सुुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिले आवश्यक छलफल गरी निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । सो ऐनको अभावमा प्रशासन संयन्त्र अस्थिर र अन्योल बन्न पुगेको प्रशासकको भनाइ छ ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको महिनौ भइसक्दा पनि त्यसलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउने कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १० माघ २०७५ मा यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले सो विधेयक फिर्ता गरिसकेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन हाक्ने महत्वपूर्ण कानुन हो । यही कानुनको आधारमा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा हाल निजामती प्रशासन पुरानै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
