काठमाडौं, २२ फागुन । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा उनीहरुको समान सहभागिताको माग गरिएको छ । ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘दिगो भविष्यको लागि समानताः जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ’ विषयक अन्तक्र्रियामा महिला अधिकारकर्मीले लैंगिक समानताका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा न्यायपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधानले समृृद्ध देश निर्माणका लागि पनि महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा बलियो बनाउँदै नीति निर्माण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राखे । सङ्घीय तहमा ३३, प्रदेशमा ३४ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ ।
त्यसलाई ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीको माग छ । त्यसैगरी प्रशासनिक संरचनामा समग्रमा २६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता देखिए पनि निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा ७२ मा छ जना मात्रै (८.३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
योजना आयोगका निर्देशक लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार सहकरी क्षेत्रमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व ५५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा ३९।४९ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई प्रादेशिक रुपमा हेर्दा भने विविधता देखिन्छ । जस्तोः प्रदेश नं १ मा १४ र गण्डकी प्रदेशमा ५४ प्रतिशत देखिन्छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क सहुलियत हेर्दा महिलाको स्वामित्व ३९ प्रतिशत रहेको छ । महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले महिलामाथि गर्भदेखि नै विभेद् सुरु भएको उल्लेख गर्दै भएका ऐन÷कानुनको कार्यान्वयनसँगै सचेतनामार्फत महिलामाथि हुने विभेद् र हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
अधिकारकर्मी भारती सिलवालले पछिल्लो समयमा महिलामाथि हुने देखिने हिंसाभन्दा पनि मानसिक हिंसा झन झन बढ्दै गएको बताए । सन् १९११ मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७७ मा ८ मार्चका दिन प्रत्येक वर्ष सो दिवव मनाउने आधिकारिक रुपमा निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुम प्रत्येक वर्ष ८ मार्च का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिल दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा महिला दिवस महिलाको समस्या समाधान र नारी मुक्तिको आन्दोलनसँग जोडेर मनाउन थालिएको हो ।
