काठमाडौं, फागुन २३ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सचिवबाहेक प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेशले नै भर्ना गर्न पाउने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संसद्मा ल्याउन फेरि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा पर्नुका साथै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
यसैबीच शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो विधयेक चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि सो विधयेक चाँडै अघि बढ्ने मन्त्रालयका कर्मचारी आशा लिएका छन् । यसअघि अहिलेको गठबन्धनको सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन तयारी गरेको थियो ।
अहिले ल्याउन लागिएको ऐनमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सचिवबाहेक र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवरछ ।
