काठमाडौं, २६ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरु बाहेक अन्य दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसविरुद्ध ३७ वटा राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन् ।
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगको उक्त व्यवस्थाको विरुद्धमा देशव्यापी रुपमा विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको हो ।
दलहरुले आफूहरुको समस्या समाधानको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता अगाडी बढाउने, प्रमख दलका प्रमुखहरुलाई विभेदकारी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने र स्थानीय तह सम्बन्धि ऐन २०७३ लाई निजी विधेयकलाई संशोधनका लागि अगाडी बढाउने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
साथै चुनाव चिन्ह्र नपाएका दलहरुले स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलका उम्मेदवारहरुलाई समान पहुँच प्रदान गरी संविधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अभिसन्धीको मर्मलाई आत्मसात् गरी यथोचित र समयमा नै सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छन् । कार्यक्रममा विभिन्न दलहरुले एकल वा सामुहिक रुपमा यो विषयलाई निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित निकाय तथा नेतृत्वहरुको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गरिदै आएको पनि ३७ दलहरुले स्मरण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नेपालको संविधानले दिएको अधिकारबाट ७४ राजनीतिक दल बन्चित भएको सुनाए । सबै दल नआएपनि आफुहरुले जारी गरेको वक्तव्यमा ७४ वटै दलका भावना समेटीएको जिकिर गरे । उनले भने,‘कानुन अनुसार सबै दललाई चुनाव चिन्ह्र लिन र जुनसुकै दलले पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह्र लिएर जनतामाझ जान पाउनुपर्छ ।’ ठूला पार्टीले आफ्नो स्वार्थको लागि अरुको अधिकार मिचेको मैनालीले आरोप लगाए । चुनाव चिन्ह्रप्रति सबै ठुला राजनीतिक दलहरुको एउटै धारणा नभएको उनले बताए । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरुले नयाँ दलबाट प्रभावबाट डराउन नहुने बताए । उनले सकेसम्म निर्वाचनको विधेयक संसोधन गर्न र नसके अध्यादेश ल्याएर भएपनि पनि आफुहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । सम्बिन्धत निकायले समस्याको समाधान नगरेमा यसको नतिजा राम्रो नहुने पनि नेता मैनालीले चेतावनी दिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सह–महामन्त्री श्याम बहादुर शाहीले निर्वाचन आयोगको नयाँ दललाई आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह्र नदिने व्यवस्थालाई राज्यको गैरकानुनी काम भएको बताए । यसको विरुद्ध शशक्त रुपले अगाडी बढ्न चुनौती आफुहरुलाई आएको उनले सुनाए । राजनीतिक दलको नाम, चिन्ह्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएपनि नियम अनुसार सरकारले संरक्षण गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘ठुला राजनीतिक दलहरुले यति ठुलो गल्ती गरेर द्वन्द्व सृजना गर्न खोजेको छन्, सिमित दलहरुमात्र चुनावमा भाग लिन दिने र कसैलाई निषेध गर्नु लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता विपरित हो ।’
जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष विपी खनालले ३७ वटा दलहरु अन्यायको विरुद्धमा उभिएका सुनाए । सबै नागरिकहरुलाई अन्यायको विरद्धमा एकजुट हुन र एक्यवद्धता जनाउन आग्रह उनले गरे ।
विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले पंचायती व्यवस्थामा सबैले समानता नभएर त्यस व्यवस्थाको बिरुद्ध लडेर अहिलेको व्यवस्था ल्याएको सुनाए । उनले भने,‘तर दुर्भाग्यपुर्ण प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सिन्डीकेट लगाएर नयाँ दललाई आउने नदिने अभ्यास गरीरहेका छन् ।’ ठुला दलले जबरजस्ती साना दललाई निषेध गरेर पुरानै ढाचालाई निरन्तरता दिन लागेको बताए ।
लोकतन्त्रमा नागरिकको स्वच्छताको अधिकारलाई यसरी रोक्न नहुने उनको भनाई थियो । र यसले राम्रो प्रतिफल नआउने पनि उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘यहि व्यवस्था रहेमा मुलुकमा अस्थिरता रहन्छ, देशलाई राम्रो हुँदैन् ।’ लोकतान्त्रिक दलहरुले नै निषेदको राजनीति गरेको उनले आरोप लगाए ।
आमूल परिर्वतन मसिहा पार्टीका नेता नेता भरत गिरीले प्रमुख ६ राजनीतिक दलहरुले ३ करोड जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको बताए । ठुला दलहरुले अब दुइटा एउटा कांग्रेस र अर्को कम्युनिष्ट पार्टी मात्र बनाउन चाहेको हल्ला सुनेको पनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘अब ठुला पार्टी बढारिनेछन् र जनताले तपाईहरुलाई आगामी चुनावमा हराउनेछन् ।’
नेपाल विवेकशील पार्टीकी संघीय अध्यक्ष कर्मा लामा तामाङले निर्वाचन आयोगमा १०४ वटा दल दर्ता भएको सुनाइन् । ति मध्ये ८० दलहरु चुनावमा लड्न दर्ता गरेको भएपनि ६ वटा दल मात्र लड्न पाउँने व्यवस्थाप्रति आफु दुःखी भएको सनाइन् । उनले ७४ वटा दललाई चुनावमा लड्न दिएमा ठुला दललाई नै फाइदा हुने जिकिर गरिन् । उनले भनिन्,‘सबै पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन दिएमा ठुला दलहरुलाई फाइदा पुग्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाली काग्रेस (वि.पी)का नेता देवेन्द्र प्रकाश पौडेल, जनमत पार्टीका नेता बविता कुमारी राउत, लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता भानुराम थारु लगायतका विभिन्न दलका नेताहरुले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
आमुल परिर्वतन मसिहा पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, एकिकृत शक्ति नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, जनजागरण पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी (ज.पा), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (माले), नेकपा (समाजवादी), नेपाल आमा पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, नेपाल दलित पार्टी, नेपाल परिवार दल, नेपाल विवेकसिल पार्टी, नेपाल सङ्गीय समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाली कांग्रेस (वि.पी), नेपाली जनता दल, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, बहुजन समाज ापर्टी नेपाल, मौलिक जराकिलो पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशिल साझा पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, सर्वदलिय सङ्गीय परिषद्, साझा पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल समाजवादी कांग्रेस आन्दोलित भएका हुन् ।
