काठमाडौं, २९ फागुन । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले संसद् नचलेका बेला सेवा सुविधा नलिने कुरामा आफू सहमत भएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भने, “खुलेको बेला सदनमा उपस्थित हुनु सांसदको कर्तव्य हो । तर ६, ७ महिनादेखि नेकपा एमालेका सांसदको नाराबाजीसँगै हामीले हाजिरी गरिरहेको स्थिति छ । हाम्रो माग तलबभत्ता पाउनेभन्दा पनि संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भन्ने हो । नियमित सदन नचलेका बेला तलबभत्ता लिनुहुन्न भन्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । म त्यस्तो लालची छैन । नाराबाजी बीचमा संसद् चल्दा सेवा सुविधा लिनुहुन्न भन्नेमा मेरो सहमति छ ।”
उनले सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा संसद् अवरुद्ध गरेर नेकपा एमालेले मुलुकलाई नै डेडलकमा राखेको आरोप पनि लगाए । उनले भने, “अहिले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु थन्किएका छन् । आम जनतामा गुनासो छ । यसको छिटोभन्दा छिटो निराकरण हुनपर्छ । एमाले खालि नारामात्र लगाएर बसेको छ । यो अदालतमा गएको मुद्दा हो । अब त्यो उपयुक्त छैन । प्रजातान्त्रिक तौरतरिका नै भएन । अव पनि संसद्लाई डेडलक गरेर राखिदिनु भएन नि ।”
सांसद विष्टले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउन चुनौती दिएपछि महाभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको पनि बताए । उनले भने, “महाभियोग जति बेला पनि आउने विषय होइन । जसलाई पनि लगाउने विषय पनि होइन । अहिलेसम्म महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक बसेको छैन । यसलाई सबै प्रक्रिया पुर्याएर दुई तिहाइले पास गर्नुपर्छ । यो अहिलेको राष्ट्रिय मुद्दा हो । अदालत ठप्प भएपछि प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्ने हो । तर उहाँले संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउन चुनौती दिएपछि महाभियोग लगाउनुको विकल्प थिएन ।”
महाभियोग फिर्ता पनि हुन सक्छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, “सिफारिस समितिमा एमालेका साथीहरु पनि बस्नुभएको छ । यो उहाँहरुको पास गर्ने सोच पनि हुन सक्छ । पास हुने, नहुने पछि नै थाहा होला । तर एमालेले एमसीसीमा जस्तै पास गर्ने मनसाय राख्न सक्छ । अदालतको डेडलक फुकुवा गर्नैपर्ने थियो । महाभियोग एमालेविरुद्धको कुरा होइन, व्यक्तिगत कुरा पनि होइन, मुलुकको मुद्दा हो ।”
स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसप्रति जनता उत्साहित भएको पनि उनले बताए । सांसद विष्टले भने, “देशलाई आपत्विपत् परेका बेला जुर्मुराउने पार्टी नेपाली कांंग्रेस नै हो । हामीले चुनाव अगाडि ७७ जिल्लामा जनताको घरदैलोमा जाने अभियान चलाएका छौं । नेपाली जनताले के भनिरहेका छन् ? त्यही आधारमा घोषणापत्र बनाउँछौं ।”
गठबन्धन स्थानीय आवश्यकता अनुसार बन्ने पनि उनले औंल्याए । सांसद विष्टले भने, हाम्रो संविधानले नै गठबन्धनबाट सरकार चलाऊ भनेको छ । एउटै पार्टीले सीधै बहुमत ल्याउने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा आवश्यक भए गठबन्धन गर्ने हो, नभए एक्लै लड्ने हो । गठबन्धन काठमाडौं बसेर होइन, स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्ने हो ।
