बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार महासचिव किरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्युनिष्ट पार्टीको भण्डाफोर गर्ने भन्दै उल्लेख गरिएको छ, ‘कम्युनिस्ट नामधारी माके, एकीकृत समाजवादी, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम दलाली तथा राष्ट्रिय गद्दारी गरिएको स्थितिमा तिनको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको छ ।’
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
यही २०७८ साल फागुन २५ देखि २९ गतेसम्म नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय समितिको बैठक महासचिव क. किरणको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा लिइएका आवश्यक निर्णयहरूबारे यसै प्रेसविज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराइएको छ ।
१. बैठकको प्रारम्भमा विभिन्न जनआन्दोलन, दश वर्षीय जनयुद्ध र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रान्तिमा वीरगति प्राप्त अमर सहिदहरूप्रति एक मिनेट मौनधारण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।
२. पार्टीका पूर्व सीसीएम कमरेड के. बी. फुदुङको आकस्मिक रुपमा निधन भएकोमा उहाँका योगदानहरूको कदर गर्दै ससम्मान शोक प्रस्ताव पारित गरियो ।
३. महासचिव कमरेड किरणद्वारा बैठकमा प्रस्तुत “वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार” शीर्षक राजनीतिक प्रस्ताव व्यापक छलफल बहस गरी आवश्यक थपघट तथा परिमार्जन सहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गरियो ।
४. उक्त राजनीतिक प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा युुक्रेनको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गंभीर खतरा पैदा भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ- युक्रेनको यो अवस्था हुनु अमेरिकी साम्राज्यवाद र रुसी साम्राज्यवादका बीचको अन्तर्विरोधको परिणाम हो । अमेरिकाले नेटो सदस्य देशहरूको साथमा आउन युक्रेनलाई उक्साउँदै आएको थियो भने रुसले युक्रेन नेटोको सदस्य भएको देख्न चाहँदैनथ्यो । अन्त्यमा जव युक्रेनले नेटोमा जाने इच्छा जाहेर ग¥यो, त्यो रुसका लागि सह्य भएन । यस परिघटनामा दीर्घकालीन दृटिले हेर्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै मुख्य दोषी देखिन्छ भने तत्कालीन दृष्टिले यसरी एक स्वतन्त्र मुलुक युक्रेनमा आक्रमण गर्नुमा रुसनै दोषी देखिन्छ । यस स्थितिमा रुसी आक्रमण र अमेरिकी उक्साहट दुवैको विरोध गर्दै दुवै साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र दबावबाट मुक्त स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रुपमा बाँच्न पाउने युक्रेनको अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । साथै, युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा देउवा सरकारद्वारा एकपक्षीय रुपमा रुसको विरोध र अमेरिकाको दलाली गरिएको विषय देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध छ भन्ने कुरा बैठकले ठहर गरेको छ ।
५. सो प्रस्तावमा हालै संसदमा कथित बहुमतद्वारा अनुमोदन गरिएको एमसीसी संझौताबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ- अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा नेपालमा थोपर्ने धृष्टता गरिँदै आएको एमसीसी सम्झौता विशुद्ध आर्थिक आवरणमा पेस गरिए पनि सारमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको, नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेको, अनेकौं कडा शर्तहरू थोपरिएको तथा ती संशोधन नै नहुने भनिएको, नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताका विरुद्ध भएको र अमेरिकाको नवउपनिवेशवादी नीति अनुरुप नेपाललाई सैन्य अखडामा परिणत गर्ने अति घृणित उद्देश्यमा आधारित निकै खतरनाक एवम् हानिकारक रहेको छ ।
त्यसका विरुद्ध हाम्रो पार्टी लगायत विभिन्न वामपन्थी शक्ति तथा अन्य देशभक्त जनताद्वारा निरन्तर संघर्ष संचालन गरिएको र कैयौं देशभक्त सांसदहरूद्वारा सशक्त आवाज उठाइएको भए पनि त्यस प्रकारको जनअभिमतको घोर अवज्ञा गरी नेकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार तथा त्यसमा आवद्ध माओवादी केन्द्र एवम् एकीकृत समाजवादी जस्ता कम्युनिस्ट नामधारी गुटहरूद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्दै कथित व्याख्यात्मक घोषणाको भ्रमजाल खडा गरी संसदको कथित बहुमतको नौटङ्की रचेर सो राष्ट्रघाती संझौता अनुमोदन गरियो । यस स्थितिमा हामीले यस संझौतालाई अनुमोदन गर्ने दलालहरूको सशक्त विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकताको पक्ष र राष्ट्रघाती संझौताको खारेजीका लागि संघर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानु पर्दछ ।
६. प्रस्तावमा भारतीय विस्तारवादद्वारा दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको र अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा एमसीसी संझौता संसदमा अनुमोदन गरिएको स्थिति पैदा हुनुमा देशका प्रतिक्रियावादी तथा संशोधनवादी शासक वर्ग एवम् कम्युनिस्ट नामधारी एमालेद्वारा गरिएको दलाली तथा गद्दारीको उल्लेख गर्दै र यो बेला राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या अत्यन्तै विकराल बन्न पुगेको बताउँदै भनिएको छ — यो बेला हामीले तात्कालिक रुपमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर एकल तथा संयुुक्त रुपमा सङ्घर्षलाई विकसित तुुल्याउँदै जानुु पर्दछ भने दीर्घकालीन रुपमा वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनार्थ क्रान्तिको तयारीमा दृढतापूूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
७. उक्त प्रस्तावमा आगामी बैशाख ३० मा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको प्रश्नबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरूद्वारा पैसाको खोलो बगाउने भएको, चरम रुपमा साधन स्रोतको दुरुपयोग तथा शक्ति प्रदर्शन गर्ने देखिएको, स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको कुनै संभावना नरहेको, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका तीनओटै अङ्ग असफल सावित हुँदै गए पनि नोकरशाही राज्य संयन्त्रको बलमा यो सत्ता तथा व्यवस्था टिक्न पुुगेको, अहिले संसदमा राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गर्ने काममा नेकाका साथै कम्युनिस्ट नामधारी माके, एकीकृत समाजवादी, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम दलाली तथा राष्ट्रिय गद्दारी गरिएको स्थितिमा तिनको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको, निर्वाचन उपयोगको प्रश्न हरेक दृष्टिले सार्थक बन्ने संभावना नरहेको र पार्टीको क्रान्तिकारी छवि उपयोग होइन वहिष्कारद्वारा नै समुुज्ज्वल हुुने देखिएकोले स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्बबन गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै बहिष्कार आन्दोलनलाई दुइ महिने अभियान बनाई सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत लिइएको छ ।
८. उक्त प्रस्तावमा कतिपय अवसरवादी समूहबाट विद्रोह गरी क्रान्तिकारी कमरेडहरूको एउटा हिस्सा पार्टीमा एकताबद्ध भएको र यस परिघटनाबाट एकातिर आन्तरिक एवम् बाह्य दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको र पार्टीको शक्ति एवम सामथ्र्यमा वृद्धि हुन गएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
९. केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीमा एकताबद्ध हुनु भएका र अन्य कतिपय कमरेडहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको छ ।
बैठकको अन्त्यमा बैठकलाई सफल तुल्याउने तथा हर तरहले सहयोग पुुयाउने सबै सम्बन्धित समिति, कमरेडहरू तथा के.स.स.हरूलाई समेत धन्यवाद दिँदै र पार्टी निर्णयलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने आशा एवम् अपेक्षा गर्दै महासचिवद्वारा बैठकको समापन गरियो ।
किरण
महासचिव
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
मिति २०७८ फागुन ३०
