काठमाडौं, चैत १ । खनिज इन्धनको अत्यधिक आयात तथा प्रयोग नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महँगो, जलवायु परिवर्तनको कारक तथा दिगो विकासका लागि प्रतिकूल भए पनि यसको विकल्पको खोजी र कार्यान्वयनका प्रयास कमजोर देखिएका छन्।
नेपालले नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगलाई बढाउने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे पनि तिनको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो देखिएको छ। इलेक्ट्रिक स्टोभ, विद्युतीय गाडी, बायोग्यास प्लान्टको स्थापनालगायत स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनका लक्ष्यमा केही प्रगति भए पनि यसको गति अपेक्षित छैन।
नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार ‘भन्ने र गर्ने’मा तालमेल नभएको र संघीय नेपालका सबै तहका सरकारले ती लक्ष्यलाई अपेक्षित रूपमा आत्मसात् नगर्दा तथा अपनत्व नलिँदा खोजेको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तर्क विज्ञ र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीको छ।
दैनिक खपत र प्रयोगमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको हालैको मूल्यवृद्धिले आम सर्वसाधारण चर्को मारमा छन्। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण भएयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै हाल नेपालमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ५० रूपैयाँमा उक्लेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु। १३३ पुगेको छ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको एक सिलिन्डरको मूल्य १ हजार ५ सय ७५ रूपैयाँ पुगेको छ। घरायसी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा दैनिक खपत हुने यी वस्तुको मूल्यवृद्धिले समग्रमा महँगी बढेको छ।
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बर्सेनि झन्डै २ खर्ब रूपैयाँ खर्चिन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा हुने यो सबैभन्दा ठुलो खर्च हो र नेपालको व्यापार असन्तुलन अत्यधिक हुनुमा प्रमुख कारण पनि यही हो। अझै पनि नेपालको सार्वजनिक साधनको कुल संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन।
२०७७ फागुन मसान्तसम्म नेपालमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे गरी झन्डै ४० लाख सवारीसाधन दर्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ। नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा बायोग्यास तथा काठदाउराको योगदान लगभग दुई तिहाइ छ भने पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइलाको २७ प्रतिशत र बिजुलीको ८ प्रतिशत छ। नागरिक दैनिकबाट
