काठमाडौं, चैत २ । स्थानीय निर्वाचनमा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका तथा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने बहालवाला व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउनेरनपाउने विषयले निर्वाचन आचारसंहिता पेचिलो बन्दैछ ।
आचारसंहिता सम्पादनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएकोमा मन्त्रालयले पुनर्विचारका लागि निर्वाचन आयोगमै फिर्ता पठाएको छ । मस्यौदा तयार भएको करिब तीन साता हुन लाग्दासमेत मन्त्रालय र आयोगबीच आचारसंहिताको केही प्रावधानमा समझदारी हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले भने, “आचारसंहितामा उम्मेदवारको आचरण मात्रै समेटिनुपर्ने हो, ऐनको कुरासमेत समेटिएकाले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको हो ।” निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको विषय समेटिएको छ ।
प्रवक्ता गौतमले भने, “आचारसंहिताका केही प्राविधिक विषय तथा व्यवस्थाहरू छलफलकै चरणमा छन् ।” कानुन मन्त्रालयले आचारसंहितामा राखिएका केही व्यवस्थाबारे आयोगसँग परामर्श तथा छलफल गरिरहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद ४ को दफा १३ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल हुने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् । पदाधिकारीले उक्त सुविधालाई पारिश्रमिक भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै यथास्थितिमै उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । स्थानीय पदाधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय हैसियतमै रहिरहँदा चुनावमा स्पर्धा गर्न पाउने तर स्थानीय प्रतिनिधिले किन स्पर्धा गर्न नपाउने प्रश्न गर्दै आएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
