काठमाडौं, चैत ५ । निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ को २६औं बुँदामा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार हुने हो भने मनोनयन दर्ताअघि नै राजनीना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सांसदको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने तर पालिका मेयर वा अध्यक्षले सेवा नै प्र्रभावित हुनेगरी किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नुनपर्ने, स्थानीय तहका ‘प्रधानमन्त्री’ पालिका अध्यक्ष वा मेयर चाहिं पद खाली गरेर चुनावमा जानुअघि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन ?’ राजधानी दैनिकबाट
