शंकर प्रसाद भण्डारी : सरकारले २०७९ साल बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय निर्वाचन मार्फत स्थानीय सरकारहरू बन्दछन् । वडा तह सम्म अथवा घर घर सम्म सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले आ आफ्ना प्रतिनिधिहरू स्थानीय चुनावमा लडाउँछन् । जनताको जनमतद्धारा जुन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि अनुमोदित हुन सक्दछन् । स्थानीय निर्वाचन हुन अब धेरै समय बाँकी छैन । जसरी मौसमी गर्मी बढेको छ, त्यसैगरी टोल टोलमा पनि राजनीति गर्मी बढिरहेको छ । देशमा संविधानत ः निर्वाचनमा गएर अनुमोदित भएर टोल टोल गाउँ गाउँको बिकास गर्ने अबको जनप्रतिनिधि कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने पनि आजको राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि
आजको युगको जनप्रतिनिधि हामीले कस्तो व्यक्तिलाई चुन्ने भन्ने कुरा मतदाता स्वयंले बुझ्नु जरुरी छ । हाम्रो मतले ५ बर्ष सम्म स्थानीय सरकार चलाउँदछन् । त्यसैले हामीले मत दिँदा ५ बर्ष लाई ध्यान दिन जरुरी छ । म परापूर्वकालदेखि यो पार्टीको हो, मेरा बा बाजेहरू यही पार्टीमा थिए । त्यसैले जस्तो प्रतिनिधि भए पनि म आफ्नै पार्टीलाई मत दिन्छु भनेर सोच्नु भयो भने जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि स्थानीय जनताहरूको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउँदैन । स्वच्छ व्यक्ति, क्षमतावान व्यक्ति विकासप्रेमी व्यक्ति, दृढ इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति समग्रमा भन्दा आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई छान्नु पर्दछ । २०७४ साल देखि हालसम्मका जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्र हामीले हे¥यौं भने क्षमतावान व्यक्तिले आफ्नो ठाउँको विकास गरेका छन् ।
जो सँग भिजन छैन, कुनै योजना छैन, कुनै क्षमता छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले कुनै काम गर्न नसकी ५ बर्ष जनता माथि अपराध गरेका छन् । एउटा वडा अध्यक्ष लड्न व्यक्तिले आफ्नो वडाको विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट योजना हुनु पर्दछ । आफ्नो वडाको शैक्षिक अवस्थालाई कस्तो बनाउने, बाटो कस्तो बनाउने, खानेपानीको अवस्थालाई कसरी व्यस्थापन गर्ने, जनताहरूको अवस्थालाई कसरी सुदृढ गर्ने जस्ता अनेकौं स्थानीय तहका मुद्दालाई वडा अध्यक्ष हुने व्यक्तिले काम गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसै गरी पालिकाको प्रमुख हुने व्यक्तिले आफ्नो पालिकाको समग्र विकासको खाका जनताका बीचमा प्रस्तुत गरेर लागु गर्न सक्नु पर्दछ । तर यो ५ बर्षसम्मको अवधिमा कतिपयले आफ्नो पालिकाको विकास गर्नुको साटो आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक विकास गरेका छन् । बाटो बनाउने नाममा भ्रष्टाचार गरेका छन् । बाटो बनाउने नाममा जनप्रतिनिधिले नै डोजर किनेर आफै महङ्गो दर भाउमा भाडा लगाएर पैसा कमाउने काम गरे ।
कतिपय प्रतिनिधिले आफ्नै भाइ, छोरा, छोरी, श्रीमतीको नाममा टेण्डर पार्ने काम गरी भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाए, कतिपयले स्थानीय सरकार नै आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनी जस्तो ठानेर म नै यो कम्पनीको मालिक हुँ भन्ने सोचेर करोडौं भ्रष्टाचार गरी शहर बजार तिर घर घडेरीको व्यवस्था गरी आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाए । जनताले तिरेको करबाट कहिल्यै पनि गाडी चढ्न नसक्नेहरुले करोडौंको लक्जरीयस गाडी प्रयोग गरे । यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । हो जन प्रतिनिधिलाई गाढी चढ्न चाहिन्छ । तर पहाडमा जहाँ बाटो पनि बनेको छैन् त्यहाँ किन करोडौंको गाडी चाहियो ? अब यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई समयमै चिनौं । आउँदै गरेको स्थानीय चुनावमा यस्ता जनप्रतिनिधिले भाग लिन खोजेमा बहिष्कार गरौं । अब फेरी पनि हामीले हाम्रो मत गलत व्यक्तिलाई दियौं भने हाम्रो गाउँ घर, देश कहिल्यै बन्ने छैन । भोट दिने बेलामा दिने पछि गाली गरेर पश्चाताप गर्नुको कुनै अर्थ छैन । समयमै चिनौं ? समयमै ध्यान पु¥याउँ ।
स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता
स्थानीय निर्वाचनमा महिला, दलित, जनजाति अथवा सबै क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यले ठोस नीति त लिएकै छ । अझै यसलाई ब्यापक रूपमा बढाउनु पर्छ । स्थानीय निकायमा बढी भन्दा बढी ठाउँमा राजनीतिक दलहरूले युवाहरूलाई टिकट दिनु पर्दछ । युवाहरू पनि देशका परिवर्तनका खातिर तल्लिन हुनु पर्दछ । युवाको सोच, जोस, जाँगर र क्षमताले देशलाई सम्बृद्धिको गोरेटोमा पु¥याउन सकिन्छ त्यही भएर पनि स्थानीय लेभलमा पनि युवाहरूको सहभागिता अनिवार्य छ ।
त्यसैगरी महिलाको सन्दर्भमा पनि गत स्थानीय निर्वाचनमा कुल ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि मध्ये ४१% अर्थात् १४ हजार ४४० महिला जनप्रतिनिधि भएका थियो । त्यस्तै ७५३ वटा पालिकामका उपमेयर वा उपाध्यक्ष मध्येमा ६८५ जना अथवा ९१% महिला रहेको पाइन्छ । अब महिलाहरूलाई उपाध्यक्ष वा उपमेयर मा मात्र सीमित नगरी पालिकाको प्रमुखमा पनि राजनीतिक दलहरूले टिकट दिनु पर्दछ ।
त्यस्तै दलित समुदायबाट पनि पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख पदमा हरेक पार्टीले टिकट दिएर देश भित्रको जातीय आधारको विभेदलाई हराउँदै जानु पर्दछ । अहिले पनि कतिपय गाउँघरहरूमा दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई नस्विकारेको अवस्था छ । पार्टीहरूले चुनावमा टिकट दिएर चुनाव लडाउँदा पनि कतिपय जातियताको चेतनाले दलितको छोरा छोरी प्रमुख पदमा गएपछि हामीलाई अफ्टयारो हुन्छ भन्ने सोच बाट ग्रसित रुढिवादी संस्कारको अन्त्य गरी धेरै भन्दा धेरै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक छ ।
विभिन्न पिछडिएका जात, जाती, सबैलाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा समावेश गराउँदै देशमा भएकाम सबै विकृति, विभेदहरूको अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो त्यही अन्तर्गत हामी नागरिकहरू पनि सचेत हुनु पर्दछ ।
स्थानीय निकायका एजेन्डाहरू
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । जनताले पहिचान गर्नु पर्ने भएको यो भन्दा पहिला कुन पार्टीले कस्ता एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका थिए र प्रस्तुत गरिए अनुसार कति प्रतिशत ती एजेन्डाहरू पुरा गरे ? प्रतिबद्दता गरेका योजना कार्यक्रमहरू स्थानीय लेभलमा कति लागु भए ? ठूला ठुला कुराहरू गरेर चुनावका बेला मात्र जनतालाई सपना देखाउने पार्टी अथवा त्यस्ता व्यक्तिलाई यो पाली पहिचान गरौं, समयैमै चिनौं । हरेक पार्टीले निर्वाचनका घोषणापत्रमा त यो पनि बनाउनु छ त्यो पनि बनाउँछु सारा यो गाउँको मुहार फेर्छु भन्छन तर कति व्यवहारमा प्रयोग गर्छन । नागरिकले छुटयाउनै पर्छ कि जुन पार्टीले घोषणापत्र अनुसार थोरै भए पनि राम्रो काम गरेको छ या जुन जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई फेरी पनि मत दिऊ हैन भने आफ्नो मत खेर नफालौं । आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा राम्रा जनप्रतिनिधि छानेर आफ्नो गाउँलाई विकसित देशको गाउँ जस्तै बनाउन सक्ने क्षमतावान जनप्रतिनिधिलाई छान्दै पार्टीको राजनीतिक भन्दा पुर्खाले गरेको राजनीतिक भन्दा नयाँ राजनीतिक अभियान अनुसार आफुलाई अगाडि बढाऔं र समाजलाई रूपान्तरण गरौं ।
लेखक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य हुन्
