काठमाडौं, ६ चैत्र । विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
रवीन्द्र मिश्र पक्षले पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको, तथा पार्टीको विधान संशोधन गरेको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
पाण्डेको रिटमा मिश्र पक्षले गरेको कारबाही खारेजी र पार्टीको विधान २०७८ खारेज गरि अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गरिएको थियो ।
मिश्र पक्षले बहुमत पुर्याएर गरेको निष्कासित तथा विधान संशोधनको निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा निर्वाचन पाण्डेले आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर गत फागुन १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
विवेकशीलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा भीमार्जुन आचार्य, निरूपमा यादव (प्रमुख, कानुनी मामिला विभाग, विवेकशील साझा पार्टी), समीक्षा बास्कोटा, मुकुन्द अधिकारी, अमृत पुडासैनी र जयन्ती गिरीले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि पाण्डे समूहले भने अन्तिम फैसला भइ न्यायिक निरूपण नटुङ्गिएसम्म कानुनी लडाइँ जारी राख्ने जनाएको छ । यसबीचमा विभिन्न राजनीतिक दल र समूहहरूसँग गठबन्धन र ध्रुवीकरण गर्ने पूर्ववत् निर्णयअनुसार स्थानीय चुनावमा सक्रिय हुने पनि पाण्डे समूहले जनाएको छ ।
