विपिन देव: रुस-युक्रेनको तनावले युरोप र युरेसीया क्षेत्र आक्रान्त छ । युद्धका बाछिटाहरू विश्व अर्थतन्त्र र भू-राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेका छन् । विभिन्न तनावग्रस्त र बल्झिएका मुद्दाहरू कूटनीतिक रंगमञ्चमा देखिन्छ । कूटनीतिक पहलका साथै सैन्य अभ्यासबाट सामरिक क्षमता देखाउने कार्य पनि शक्ति केन्द्रहरूबाट भइरहेको छ । आउने दिनमा संसारको तनाव वा द्वन्द ट्रान्स एयटलान्टिक (यूरोप र अमेरिका) वाट ट्रान्सप्यासिफिक क्षेत्रमा अवतरित हुन सक्ने सम्भावनालाई नर्कान सकिदैन । विकास र युद्धको नियम यस्तै नै हुन्छ ।
द्वितीय विश्व युद्ध पछि सन् १९५० को दशकमा जापान विकासको धावक हुनु, सन् १९७० ताका चीन र सन् १९९० ताका भारत आधुनिकीकरणको वाटोमा जानु के कुराको स्पष्ट सङ्केक हो भने विकासको लहर ट्रान्सप्यासिफिक क्षेत्रमा अनवरत रुपले अगाडि बढेको छ । अर्का तर्फ यी क्षेत्रहरूमा द्वन्द्व र विवाद पनि व्यापक रुपले बढिरहेको छ । जापान र चीनको विच सिंकाउ टापुको विवाद, दक्षिण चीन सागरमा चीनको आसीयानका मुलुकहरू संगको विवाद, ताइवान र हङकङ्ग विवाद, चीन र भारत-सीमा विवादले ट्रान्सप्यासिफीक क्षेत्रको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गर्दछ । ट्रान्सप्यासिपीक क्षेत्रमा भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्याको हिसावले चीन र भारत अब्वल राष्ट्रहरू हुन् । चीन र भारतको सीमा विवादलाई सुक्षम विश्लेषण गर्न तिब्वतको भू-राजनीतिलाई अवलोकन गर्न यथार्थ परक हुन जान्छ ।
सन् १९११ मा क्यूङ्ग सम्राज्यवाट स्वतन्त्र भएर तिब्वतले आप्mनो छुटै पहिचान कायम गरिसकेको थियो भने सन् १९१४ तिब्वत र भारत स्थित व्रिट्रिश शासक विच एक महत्वपूर्ण सन्धि भएको थियो । सन् १९१४ को उक्त सिमला सम्झौताअनुसार व्रिट्रिश शासकको तिब्वतमा विशेषाधिकार थियो । तदनुरुप व्रिट्रिशले तिब्वतमा यथेष्ट रुपमा सुविधा समेत प्राप्त गरेको थियो । ल्हासमा व्रिट्रिश मिसन नै थियो । साथ साथै सम्झौता अनुसार मैकमोनको नेतृत्वमा तिब्वत र व्रिट्रिश समाज विच सीमाको समेत छिनो फानो वा रेखाङ्कन भएको थियो । चीनमा कम्युनिष्ट (माओ) को नेतृत्वमा राष्ट्रिय आन्दोलन चलिरहेको थियो । एक किसिमले सांस्कृतिक रुपमा चीनको एकीकरण भइरहेको थियो । उक्त राष्टिय अभियान अनुसार माओको पहिलो प्राथमिक्ता तिब्वतलाई चीनको राष्ट्रको एक महत्वपूर्ण अङ्ग बनाउनु थियो । तर तिब्वती जनतामा चीनियाप्रति सदभाव र आकर्षण थिएन । अर्थात् सन् १९४९ मा चीनीया मिसनलाई तिब्वतवाट लखिटिएको घटनाले उक्त तर्कलाई पुष्टि गर्दछ ।
तिब्वतलाई नियन्त्रणमा लिन माओले एक विशेष प्रकारका कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । जानकारहरूले माओको नीतिलाई “स्ट्राटेजी ऑफ डिस्ट्रायक्सन र डिसेप्सन” भनेका छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारतलाई तिब्वतको मामिलामा चीनले ओझेलमा राखेको थियो । चीनिया पत्र(पत्रिकाले नेहरुलाई पश्चिमा शक्तिको उत्तराधिकारीको रुपमा सम्पादकीय लेखेर एक किसिमको मनोवैज्ञानिक युद्ध आरम्भ गरेका थिए । अर्थात् अमेरिका र यूरोपभन्दा पृथक परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्न खोजेका नेहरु चीनसंग सदाशयता र आप्mनोपन बनाउ‘न उकुसकुस भएका थिए । कोरिया र संयुक्त राष्ट्र संघका मञ्चहरूमा माओ र नेहरुले एउटै मत पनि राखेका थिए । माओ भावनात्मक रुपले नेहरुसंग नजिक हुन खोजेका थिए भने तिब्वतवाट भारतको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न देङ्गलाई दिशानिर्देश पनि गरेका थिए । नेहरु र माओको सामीप्यता खास गरेर भारतका एकीकरण गर्ने राष्ट्रनायक बल्लवभाई पटेललाई पाच्य थिएन । सन् १९५० नोवेम्वर ७ मा पटेलद्वारा नेहरुलाई लेखिएको एक चिठीमा के प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ भने कम्युनिष्टका मित्र हुन कम्युनिष्ट मात्र हुनु पर्दछ । नेहरुलाई कूटनीतिक रुपमा प्रष्ट र चतुर हुन पटेलले दवाव दिएका थिए ।
सन् १९५० मा चीनले तिब्वत कब्जा गरेपछि चीनसंग चुनौतीहरूको च्याङ्ग नै थियो । तिब्वतमा भारतीय प्रभाव कम गर्नु, तिब्वतलाई चीनको अभिन्न अङ्गको रुपमा स्वीकार गर्न लगाउनु र भारतलाई तिब्वतको मुद्दामा अमेरिकासंग पृथक राख्नु चीनका मुख्य चुनौतीहरू थिए । सन् १९५० नोवेम्वरमा नै भारत स्थित चीनिया प्रतिनिधिले भारतका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव कृष्ण मेननलाई भेटी “मेकमोन लाइन” चीनलाई अमान्य रहेको कुरा जानकारी गराएका थिए । स्मरण रहोस भारत चीनको सीमा विवादमा कारण नै मैकमोन लाइन रहेको छ । तर कूटनीतिको भाषा र प्रयोगमा विराधाभास हुन्छ । एका तर्फ चीनले मैनमोन लाइनलाई उपनिवेशवादको अवषेशको रुपमा व्याख्या गरेको छ भने मैकमोन लाइनको आधारमा नै म्यानमारसंग आप्mनो सीमाकरण गरेको छ । सन् १९५० देखि सन् १९५१ सम्म भारत र चीन विच घनीभूत रुपले वार्ता भएको देखिन्छ । चीनले भारतसंग अल्पकालीन र दीर्घकालीन कूटनीति अङ्गीकार गरेको देखिन्छ ।
पहिलो वार्तामा तिब्वतमा रहेको ल्हासा मिसनलाई खारेज गर्दै उक्त ठाउ‘मा कनसुलेटको स्थापना गरेको देखिन्छ । साथ साथै बम्बइमा चीनिया सुयलेट राख्ने सन्धि भएको देखिन्छ । उक्त नामाकरणवाट चीनिया कूटनीति सफल भएको देखिन्छ । अर्थात् बम्बइमा कनसुलेट स्थापना गर्नुको अर्थ तिब्वत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने स्वीकारोक्ति गराउनु हो । साथ साथै तिब्वतको स्थानिय सरकार र चीनिया सरकार विच १७ वुदें सम्झौता समेत भएको थियो । तदनुरुप सुरक्षा एवंम परराष्ट्रनीति चीनिया सरकारले निर्वाह गर्नु थियो । एका तर्फ बुँंदा ३ ले तिब्वतलाई स्वायत क्षेत्रको रुपमा उद्घोष गरेको थियो वुंदा १४ ले तिब्वतको व्यापारिक अधिकारलाई निरन्तरता दिएको थियो । वुंदा ३ र वुंदा १४ को प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउनु मात्र थियो । चीनको महत्वपुर्ण चिन्ता नै दलाई लामाप्रति भारतीय सदभाव र सहानुभूतिलाई निस्तेज पार्नु थियो । दलाई लामालाई कुनै हालतमा भारत जानु हु‘दैन र भारत लगायत पश्चिमा शक्तिको सम्पर्क र सम्वन्ध हुनु हु‘दैन भने माओको रणनीति थियो । रणनीति अनुरुप नै माओ सन् १९५१ जनवरीमा भारतको गणतन्त्र दिवसको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरेका थिए । सीमा सम्वन्धी समस्यालाई ओझेलमा राख्न माओले भारतलाई ६ वटा व्यापारिक नाका प्रदान गरेका थिए । भारतको भावक कूटनीतिले गर्दा सीमा सम्वन्धी छिनोफानो हुन सकेन । अर्कातर्फ, अरुणचल, दार्जलिङ्ग, सिकिम, भुटान, लदाक लगायत वुद्ध धर्मको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा दलाई लामा र तिब्वतीहरूको सांस्कृतिक र सामाजिक सम्वन्धको आलोकमा आउने सीमा विवादलाई बढाउने र चीनिया सार्मथ्यको आधारमा भारतलाई कमजोर पार्दै अगाडि बढ्ने चीनको नीति थियो । वर्तमान परिवेशमा चीन र भारत माओ र नेहरुको पदचापमा देखिन्छ । वार्ता र विमर्श एकातर्फ छ भने सैन्य भण्डार र कटुता पनि उत्तिकै बढिरहेको अवस्था छ । संसारको सबभन्दा ठूलो सीमा सम्वन्धी समस्यावाट जुधिरहेका यी दुई मुलुकहरू विच अपार व्यापारिक सम्वन्धको सम्भावना भए तापनि यसको उपयोग भएको छैन । भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकरले “इण्डिया वे” भारत-चीनको सम्वन्धमा नयाँपन दिन सीमा समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्नु पर्दछ भने उल्लेख गरेका छन् । भारतका पूर्व सचिव गोखलेले आफ्नो पुस्तक “लोग गेम” मा सीमा सम्वन्धी समस्यालाई चीनिया महत्वकाक्षा र विस्तारवादको बिम्वको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
