काठमाडौं, ८ चैत्र । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनमै मन्त्रिमण्डलको हेरफेर तथा नयाँ मन्त्री नियुक्तिको निर्णय लिने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनको घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज जनकपुर पुगेर यसको खुलासा गरिसकेका छन् ।
मन्त्रिमण्डल पुनः गठनमा संख्या देखि अनुहारसम्ममा छलफल बढेको बुझिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार माओवादीले कम्तिमा एक थप मन्त्रालय मागेको छ । विगतमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नयाँ दल बन्दा चुनौती भएकाले आफ्नो दलले त्याग गरेको प्रचण्डको तर्क छ । उनले आज जनकपुरमा पनि हैसियत अनुसार मन्त्रालय र संख्या पाउनुपर्ने रहेको बताएका छन् ।
माओवादीले अहिलेको सरकारमा ५ मन्त्रालय पाएको छ । उसले थप एक मन्त्रालय मागेको छ । प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित पठाउन खोजेका छन् । प्रचण्डले हाल रहेका मन्त्रीहरुबाट पनि केहीको हेरफेर गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिले पाएको मन्त्रालयको संख्या यथावत् बनाउने प्रयास गर्ने बुझिएको छ । तर, मन्त्रीहरुको सेट नै परिवर्तन गरी नयाँ मन्त्री पठाउने चर्चा चलेको छ । नेकपा एसबाट जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी र कृष्णलाल महर्जनले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि मन्त्रीहरुको हेरफेरको प्रयास चलेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही मन्त्री फेर्ने तयारीमा छन् । तर, जसपाभित्र त्यो सम्भावना कमजोर रहेको बुझिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले चुनावलाई दृष्टिगत गरी गृह, अर्थ र सञ्चार आफै लिने तयारी गरेको बुझिएको छ । देउवाले अर्थमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई ल्याएर माओवादीलाई अर्को शक्तिशाली मन्त्रालय दिनेबारे छलफल बढाएको बुझिएको छ ।
देउवाले रक्षा र आपूर्तिमन्त्रालय समेत सम्हालेका छन् । दुई मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्तिको तयारी भएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवाले सुजाता कोइराला र मीन विश्वकर्मालाई नयाँ मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । मन्त्री थप्दा उनले प्रकाशमान सिंह पक्षबाट एकजनालाई स्थान दिने तयारी गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई २ मन्त्रालय लिएर सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यमन्त्री हटाएर मन्त्रालय फुटाउने बुझिएको छ । उद्दोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाएर मिलाउने तयारी भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । तर, लोसपा नआए अहिले भएकै मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन गर्ने बुझिएको छ ।
