काठमाडौं, चैत ११। सरकारले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षता बिहीबार बसेको सुरक्षा समिति बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित गरेको हो ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त सुरक्षा योजनालाई गृह मन्त्रालयले एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
जसअनुसार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन स्थलको भित्री सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइनेछ । नेपाल प्रहरीबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७० हजार जनशक्ति परिचालन हुनेछन् ।
यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ भने नेपाली सेनाबाट आवश्यकताअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति बनाइएको छ ।
बिहीबार पारित एकीकृत सुरक्षा नीतिअनुसार नेपाल प्रहरीका जनशक्ति मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षामा रहनेछन् । यसैगरी निर्वाचन स्थलमा १ लाख म्यादी प्रहरी पनि खटाइनेछ । हाल म्यादी प्रहरी भर्नाको काम धमाधम भइरहेको छ ।
यसैगरी, मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको बाहिरी भाग तथा बाहिरी गस्तीमा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिनेछ । यस्तै, निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी नै खट्नेछन् ।
नेपाल प्रहरी मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षामा रहनेछ । राजधानी दैनिकबाट
