सागर पण्डित
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी सरगमी बढिरहेको छ । वैशाख ३० गतेको निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ । संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रोपटक हुन गइरहेको छ । त्यसैले पनि यो निर्वाचनको विशेष महत्व छ ।
हिजोको दिनमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले जेजस्ता काम गरे पनि उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ । यद्यपि, हिजोका दिनमा धेरै स्थानीय तहमा अनेक खालका विकृति देखापरेका थिए र अहिले पनि ती विकृति यथावत् छन् । आगामी दिनमा त्यस प्रकारका विकृति देखा नपर्ने गरी जनस्तरबाटै सजगता अपनाउन जरुरी छ ।
संघीय शासनको मूल मर्म भनेकै जनताको घरदैलोको सेवा हो । यसरी घरदैलोबाट सेवा दिने दायित्व स्थानीय तहकै हो । त्यसैले स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्दा गम्भीर रूपमा सोचविचार गरेर मात्रै छान्नु पर्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो हुँदै गइरहेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । जबसम्म चुनाव जित्न त्यति धेरै खर्च हुन्छ तबसम्म राजनीतिमा विभिन्न खाले आर्थिक अपराधका घटना घटिरहन्छन् ।
करोड बढी खर्च गरेर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि उनीहरूको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ पैसा कमाउने र निर्वाचनमा भएको खर्च उठानेमा केन्द्रित हुन्छ । त्यस्तो हुँदा विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । यसका लागि दलले स्थानीय स्तरमा रहेका इमानदार व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ ।
जसले अत्याधिक पैसा खर्च गर्छ उसलाई कुनै पनि हालतमा भोट दिनुहँुदैन । निर्वाचनमा उठ्ने ठेकेदारदेखि आमजनता सजग र सर्तक हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीबाट उठेको भए पनि ठेकेदारलाई भोट हाल्नुहँुदैन । राजनीतिक दलले पनि गाउँघरमा नै बसेर सादा जीवन बिताउदै आएको र हरपल जनताको सुखदुःखमा साथ दिँदै आएका व्यक्तिलाई पालिकाको मेयर र अध्यक्षका लागि टिकट दिनुपर्छ । इमानदार व्यक्तिले निर्वाचन जित्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
अहिले नेपाली राजनीति चरम अवसरवाद र भ्रष्टीकरणमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेको छ । जसले धेरै लुट्न सक्छ उही नै अगाडि बढ्ने दुःखद अवस्था छ । राजनीतिमा हिजो गरेको त्याग र समर्पणको कुनै भ्यालु छैन । राजनीति मनिमसल र माफियाको हातमा जान थालेको छ । चुनाव जित्न राजनीतिक दल र अझै सत्तापक्षले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले जनता यसमा निकै सचेत हुनु जरुरी छ । जसले अस्वाभाविक खर्च गरेर चुनाव जित्ने सपना देखेको छ उसलाई जनताले पत्तासाफ पार्नुपर्छ । अहिले पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेकाले भोलि जनतासँग कुनै साइनो राख्ने छैनन् । त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति चुनाव जितेर आए भने ती जनताका ठूला शत्रु हुनेछन् ।
करोड बढी खर्च गरेर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि उनीहरूको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ पैसा कमाउने र निर्वाचनमा भएको खर्च उठानेमा केन्द्रित हुन्छ । त्यस्तो हुँदा विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ
अब जनताले राजहास बनेर दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ । जनता कसैको राजनीतिक स्वार्थको साधन बन्नुहुँदैन, विवेकशील बन्नुपर्छ ।
हिजो कतिपय स्थानमा राम्रा काम गरेका जनप्रतिनिधिहरू छन् भने पुनः एकपटकलाई उनीहरूलाई नै ल्याउन सकिएमा उनीहरूले हिजो गर्न नपाएका अपुरा काम सम्पन्न गर्न सहज हुने भएकाले पनि त्यस्तो असल काम गरिरहेका व्यक्तिलाई पार्टीले पनि पुनः दोहो¥याउँदा त्यसले राम्रै परिणाम दिन्छ तर हिजोको दिनमा कुनै काम गर्न नसकेका र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि दलले दोहो¥याउनुहँदैन ।
हिजो भ्रष्टचारमा लिप्त भएका र काम पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेका व्यक्ति पुनः निर्वाचनमा आए भने उनीहरूलाई जनताले धूलो चटाउनुपर्छ । निर्वाचनमा नै हो, खराब काम गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई सजाय दिने । त्यसैले जनताले खराब व्यक्ति निर्वाचनमा आएमा दण्डित गर्नुपर्छ । पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा पनि असल र इमानदार नागरिकका रूपमा आफूलाई स्थापित गरी सोहीअनुसार जनप्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च गर्न नपाउने गरी आचारसंहिता जारी गर्ने नै छ । तर, विगतको अनुभव हेर्ने हो भने आयोगको आचारसंहितालाई धेरै दल र तिनका नेताले धोती लगाउने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले अब आचारसंहिताविपरीत काम गर्ने दल र तिनका उम्मेदवारमाथि नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
आयोगको आचारसंहिता औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनुहँुदैन । त्यसैले आयोगले आचारसंहिता पालना गराउन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र परिचालित गर्नुपर्छ । कुनै उम्मेदवारको आचारसंहिताविपरीत काम गरेको पुष्टि भएमा उसको उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने किसिमले आयोगले कडाइ गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा आयोगले जारी गर्ने निर्वाचन आचारसंहिता आफंै पंगु बन्न सक्छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराएर संघीय शासनलाई सफल बनाउन पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि चुन्दा नैतिकवान् र इमानदार व्यक्ति नै छनोट गर्न नबिर्सौं । सावधान पैसाको खोलो बगाएर स्थानीय तहलाई फेरि पनि भ्रष्टाचारको दल दलमा फसाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ । त्यस्तो कुकृत्यलाई जनस्तरबाटै परास्त गरौं
अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत आउने राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिलाई जनताले अहिलेसम्म के कस्तो काम गर्यौ भनेर कामको फेहरिस्त माग्नुपर्छ । त्यसैगरी, आगामी दिनमा गर्ने विकास निर्माण कार्यको योजना माग्नुपर्छ । यस अघिको निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा के के विषय समेटेका थिए र जितेकाले तीमध्ये कुन कुन काम सम्पन्न गरे ? र कुन कुन सम्पन्न हुन सकेनन् ? यस’bout निर्वाचनमा उठ्ने व्यक्ति तथा उनीहरू संवद्ध राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग जनताले एक एक प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ ।
हिजो जनप्रतिनिधि रहेकाले पुनः निर्वाचनमा टिकट नपाएको अवस्थामा पनि हिजोका दिनमा आफूले गरेका काम’bout जनतालाई छलफलमा राखी सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हिजो जितेका र अहिले पुनः निर्वाचन उठ्नेहरूले त हिजो सम्पन्न भएका योजना र बाँकी दिनमा गर्नुपर्ने कामको विवरण तयार पार्न सक्नुपर्छ र आजसम्म आइपुग्दा भएका विभिन्न उपलब्धिलाई जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
जनता जनार्दन साँच्चै नै यति धेरै चलाख भइसकेका छन् कि अब कसैले पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचन जित्छु भन्ने सोचेको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो । स्थानीय निर्वाचनमा सत्ताधारी गठवन्धन गरेर जाने भनिरहेका छन् । तर, उनीहरूका लागि जनतालाई दिने एजेन्डा र कार्यक्रम केही छैन । केन्द्रमा पनि सरकार चलाइरहेको गठबन्धन धेरै विषयमा सच्चिन जरुरी छ । अहिले लगातारको मूल्य वृद्धिले जनता आजीत छन् । सर्वसाधारण जनतालाई ब्हिान र बेलुकीको चुलो बाल्न नै कठिन छ ।
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई लक्षित गरेर कुनै पनि प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिादैन । उल्टो सत्तामा बसेकाहरू कमाउ धन्दामा लिप्त छन् । यसरी कमाउ धन्दामा लिप्त भएकालाई जनताले निर्वाचनमार्फत कारबही गर्नुपर्छ । कमाउधन्दामा लिप्त भएकाहरू तथा उनीहरूका प्रतिनिधिका रूपमा गाउँमा भोट माग्न आउनेहरूलाई जनताले एक एक प्रश्न गर्नुपर्छ । तिमीहरूले हाम्रो गाँस, वास कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका लागि के के काम गर्यांै भनेर सोध्नुपर्छ ।
सम्भवतः ती नेतासँग यस प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत हुने छैन् । विगतमा शासन गरेकाहरूसँग पनि यस्तै प्रश्न गर्न नबिर्सौं । झुटको खेती गर्न खप्पिस व्यक्ति पनि झुटको पुलिन्दा लिएर गाउँमा आउन सक्छन् त्यस्ता नालायकलाई त गाउँमा प्रवेश नै दिनुहुँदैन । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराएर संघीय शासनलाई सफल बनाउन पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि चुन्दा नैतिकवान् र इमानदार व्यक्ति नै छनोट गर्न नबिर्सौं । सावधान पैसाको खोलो बगाएर स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको दल दलमा फसाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ ! त्यस्तो कुकृत्यलाई जनस्तरबाटै परास्त गरांै ।
लेखक पण्डित राजधानी राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक हुन् ।
